HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मधेशका वन क्षेत्र रेडजोनमा, चुरे विनाशको मुख्य दोष राज्यलाई : मन्त्री यादव
समाचार दैनिक । २०८२ साउन १५ गते
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री संजय कुमार यादवले मधेशका वन क्षेत्रहरू ‘रेडजोन’ मा रहेको बताउँदै यसको प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको रहेको आरोप लगाएका छन् ।
इन्सेक मधेश प्रदेश, राइट्स क्लिनिक र कायापलटको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित ’जल संकट, चुरे दोहन र मानव अस्तित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले चुरे दोहनको सुरुआत नै राज्यबाट भएको उल्लेख गरे। “सय वर्षअघि राज्यद्वारा नै चुरे दोहनको प्रक्रिया सुरु गरियो, त्यसैबेलादेखि जल संकटको सुरुआत भएको हो,” मन्त्री यादवले भने, “तराई–मधेश मात्र होइन, नेपालभरिका वन क्षेत्र आज ‘रेडजोन’ मा छन्, यसको जवाफदेही राज्य नै हो ।”
उनले चुरे विनाशमा भूमाफियालाई प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाए । “राज्यले नै भूमाफियाको सहायतामा चुरे विनाश गरायो,” मन्त्री यादवले भने, “अब यसको संरक्षणमा राज्य मात्र होइन, नागरिक समाजको समेत सक्रिय सहयोग आवश्यक छ ।”
मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण, जल संकट न्यूनीकरण र किसानका हितका लागि राहत र सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ। यस्तै, चुरे संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श लिने क्रम पनि जारी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सांसद तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवले जल संकट समाधान तथा चुरे संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले कोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
प्रदेश सांसद रामाशिष यादवले चुरे जलको प्रमुख भण्डार भएको बताउँदै यसको विनाश रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जल विज्ञको सल्लाहमा अध्ययन र योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
जल स्रोत विज्ञ डा. कृष्णचन्द्र साहले डिप बोरिङ योजना वैज्ञानिक आधारविना सञ्चालन गर्नु अनुचित हुने बताए। “सरकारले घोषणा गरिएका डिप बोरिङमध्ये धेरैजसोमा पानी नै नआएको रिपोर्ट छ,” उनले भने, “जल स्रोत अनुसन्धान बिना योजना कार्यान्वयन केवल औपचारिकता मात्रै हुन्छ।”
राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका प्राविधिक रामनाथ चौधरीले चुरे संरक्षणमा हालसम्म १२ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै आन्तरिक कमजोरीकै कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको बताए।
वन प्राविधिक समाजका महासचिव सुरेश शर्माले प्रदेशलाई सुखा तथा संकटग्रस्त घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र कानुन ल्याउन सरकार असफल भएको बताए। उनले चुरे विनाश रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरे ।कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरू—संरक्षण अभियानी सुनिल कुमार यादव, कमला जलाधार अभियानी विक्रम यादव, इन्सेक संयोजक राजु पासवान, मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास लगायतले चुरे संरक्षणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विज्ञको संलग्नतासहित योजना अघि बढाउनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।कायापलटका अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले चुरे संरक्षणमा असफल भए मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा रहेको चेतावनी दिए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन बिच्छा, मानव अधिकार आयोगका बृद्धनारायण साहनी, अधिवक्ता राजकुमार महासेठ समेतको उपस्थिति थियो ।
