HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक
शिरिष न्यूज डटकम । २०८० चैत १५ गते
धनुषा- जनकपुरधाममा मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशले आयोजना गरेको मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक का प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको अवस्था बारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा महिला र बाल अधिकारका घटनाहरुमा बृद्धि भएको छ। सन् २०२३ मा बाल अधिकार ,महिला अधिकार,घाइते , अमानवीय व्यवहार, कुटपिट,यातना , धम्की, अभिव्यक्ति,भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार,हत्या, गिरफ्तारी, हिरासतमा मृत्यु,सबै प्रकारका जातीय विभेदका घटनाहरू तुलनात्मक रुपमा बृध्दि भईरहेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था संतोषजनक नरहेकाे प्रस्तुतिकरणमा देखाइएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा प्राध्यापक डा. सुर्य ढुङ्गेलले मधेस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुने गरेकोले मानव अधिकारकर्मीहरूले यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेहि बनाउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।
राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँदै सामूहिक प्रयास मार्फत मानव अधिकारको अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले इन्सेकले नागरिकको मानव अधिकारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्नुका साथै मानव अधिकार प्रत्याभुतिका लागि साझेदारी पनि गर्ने गरेको बताउनु भयो । समय र परिस्थिति अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु घटिरहेकोले राज्यका पक्ष मात्र जिम्मेवार नभएर सबै नागरिक उतिकै जिम्मेवार हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन जिम्मेवार निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना भइरहेकोले यसको न्यूनिकरणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार जन्मजात अधिकार भएको उल्लेख गर्नु हुँदै राज्यले नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलले मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा समय समयमा छलफल हुनु पर्ने उल्लेख गर्नु हुँदै मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको न्यूनिकरणका लागि सबै निकायले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । नैतिक शिक्षा सरकारले पुनः लागु गर्न र वैदेशिक रोजगारी रोक्न तथा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूसँग पनि समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । स्थानीय तह मानव अधिकार संरक्षणका लागि मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर कार्य गर्न तत्पर रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी इश्वर कार्कीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना तथा अपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धन गरी रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार उल्लङ्नका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न संयुक्त र सकारात्मक प्रयास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । शिक्षा र सचेतनामा लगानी गर्न सकिए घरेलु हिंसाका घटनाहरू कम हुन सक्ने उहाँले भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको अवस्था बारे प्रस्तुतीकरण गर्दै गएको वर्ष भन्दा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भएको बताउनु भयो । मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामत, मधेस प्रदेश प्रहरी गणका एसपी हरिहर योगी, मुक्ति नेपालका अध्यक्ष देवकुमारी महरा, ओरेक धनुषा संयोजक विना सिंह, तराइ मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक अर्जुन साह, संयुक्त दलित संघर्ष समिति मधेश प्रदेशका सचिव विनोद महारा, अनलाइन खबरका पत्रकार शैलेन्द्र क्रान्ति, कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार अमरकान्त ठाकुर, निल हिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव लगायतले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रत्यभूतीका लागि तीनै तहको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।