मानवअधिकारको पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागी सबैको प्रयास आवश्यक : प्रमुख पौडेल

सफल आवाज डटकम । पोखरा । २०७९ असोज १४ गते

मानवअधिकारको पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागी राज्य र सरोकारवाला सबैको एकिकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (केन्द्र) इन्सेक गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा मानवअधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनको अवस्था विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानिय तह अझै पनि मानवअधकिार कार्ययोजना प्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए। नियमक निकायले कानुनको उपयोग गरेर जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई थियो। इन्सेकको लगातारको एड्भोकेसीका कारण कास्की जिल्लाका ५ ओटै स्थानीय तमाा कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागी स्थानीय समन्वय समिति गठन गरिएको भन्दै उनले इन्सेक प्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेमा सकारात्मक परिर्वतन आउने बताए। नागरिकताको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएपनि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए। ‘कर्मचारीले संविधान बमोजिम होईन कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सबै जिम्मेवारी होईन तर जति जिम्मेवारी छ त्यसलाई सही कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।’ सरकारी कार्यलयले गरेका कामहरुको सही अभिलेखीकरण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सरकार ५४ वटा ऐन, ४ वटा नीति र दुई वटा अध्यादेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए। ईन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले स्थानीय तहले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयन प्रती प्रतिवद्व बन्न नसकेको बताए। कार्ययोजना अनुरुपको सयन्त्र नबन्दा कार्ययोजना कार्यन्वयन हुन नसकिरहेको उहाँको भनाई थियो । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यलयका प्रहरी उपरीक्षक खड्क बहादुर खत्रीले दैनिक सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी बाताबरणिय प्रभावका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको बताए। नेपाल प्रहरीले बोर्डर क्षेत्रमा मानव बेचबिखनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष डेस्क संचालन गरिरहेको जानकारी गराए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम पौडेलले योजना ठूला तर कार्यन्वयन गर्न बजेट पर्याप्त नहुने समस्या रहेको बताए। शिक्षा संस्कृति बिज्ञान प्रबिधी तथा सामाजिक बिकास मन्त्रालयका अधिकृत टङ्क प्रसाद ढकालले विद्यार्थीहरु ड्र्प आउट हुने तथ्यांक बढेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरणमा मन्त्रालयले भुमिका खेल्न्दै आएको बताए।

बन वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालयका अधिकृत प्रविण पौडेलले पर्याप्त बजेट नहुँदा योजनाहरु कार्यन्वयनमा केही समस्या भइरहेको बताए। भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका अधिकृत नारायण आचार्यले योजना कार्यन्वयन गर्दा स्थानीय स्तरमा पार्ने प्रभावका बिषयमा छलफल गरी समस्या न्यूनीकरणका लागि सुरुवातकै चरणमा सचेत बन्ने गरिएको बताए। जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराले राज्य निर्माण गरेका रिपोर्टिङ सिस्टम व्यबहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको भनाई राखे। गण्डकी प्रदेश बाल समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले बाल हेल्पलाइनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भईरहेको जानकारी दिए । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सन्जालका अध्यक्ष बिना सिलबालले कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेको बताए। उनले पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मानसिक बिरामीलाई भर्ना गर्ने ब्यबस्थापन नभएको भन्दै त्यसबारे गम्भिर बन्न आग्रह गरे।

प्रदेशमा आजसम्म पनि सुरक्षा गृह बन्न नसकेको भन्दै राज्यले हिंसामा परेका महिलाहरुको संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भनाई राखे। महिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल अध्यक्ष इन्द्र कुमारी शर्मा हिंसा पिडित महिला र बालबालिकाको सुरक्षाका सवालमा राज्य गम्भीर बन्न नसकेको भनाई राखे। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की उपाध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सीना पत्रकारहरुले मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनालाई उजागर गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै दोषीलाई कारवाहीको प्रक्रिया कमजोर बन्ने गरेको बताए। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञिक सदस्य डिल कुमारी पौडेलले अधिकारका विषयमा छलफल गराई रहंदा नागरिकहरुलाई कर्तव्य बारे सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए। अधिकार उपयोग भन्दा दुरुपयोग बढेको भन्दै खासगरी बालबालिकाका आमा बाबुलाई पनि सचेत गराउनुपर्ने भनाई राखे। नीति बनाउने भन्दा पनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो रहेको उनको भनाई थियो ।
Source: https://safalawaj.com/2022/09/30/90146/?fbclid=IwAR0g-xl_ggw2dZai1zrrwjCcoALCGSJPI5ZK3HaFFZFUACz-ydyP0ID_mZI