/// Insec In News \\\

विराटनगर/सरकारले मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानवअधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको धारणा अधिकारकर्मीहरूले राखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले मङ्सिर १९ गते आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मानवअधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको धारणा राखेका हुन् ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ सरकार, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सरकारले मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण नेपालको मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए । उनले स्थायी राज्य अर्थात् सरकारी कर्मचारीहरूले मानवअधिकारको विषयलाई समयसापेक्षरूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए । उपाध्यक्ष प्याकुरेलले मानवअधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सन्धी तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश १ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले राजनीति नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानवअधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको बताए । उनले २०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा मानवअधिकारका विषय प्यापकरूपमा उठे र पछि ती मुद्दा उठाउने राजनीतिक नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि मानवअधिकारका मुद्दालाई बिर्सिएको बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ निमित्त कार्यालय प्रमुख गीता दहालले संविधान अङ्गका रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भए पनि नेपालमा आयोग स्थापनाका लागि नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मात्र आयोग स्थापना सम्भव भएको बताइन् । उनले आयोगले राज्यविरूद्ध कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले पनि सरकारले मानवअधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको बताइन् । इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नेपालमा मानवअधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिकहकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यअधिकार, आवासको अधिकार, श्रम तथा रोजगार, बालअधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिफारिस, मानवअधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता विषयलाई मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेको बताए ।

Source: मानवअधिकारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने : अधिकारकर्मी – कोसी अनलाइन | Koshi Online