HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्वर्द्धन सम्बन्धि सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया सम्पन्न
शिरीष न्यूज डटकम । धनुषा । २०७९ भदौ १२ गते
धनुषा- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश जनकपुरधामको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा ०७९ भदौ १२ गते जनकपुरधाममा “नेपालमा मानव अधिकारको रक्षकको संरक्षण र सम्वद्र्धनको सरोकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यासबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको उल्लंघन हुने प्रदेशमा मधेश प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेकोले यहाँका मानवअधिकारकर्मीहरु समेत पीडित हुनु स्वभाविक रहेको बताउनुभयो । राज्य पक्षले मानवअधिकार रक्षकहरुको समस्या र समाधानको र न्यायको अनुभुति हुने खालको ऐन, र कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशका मानवअधिकार अधिकृत मनमाया राणा मगरले मानवअधिकार रक्षकहरुसम्बन्धि मार्ग निर्देशिका २०६९ मा रहेको प्रावधानहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कुमार कर्णले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल रक्षकहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनु निकै महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यो मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल रक्षकहरुको सुरक्षादेखि लिएर अन्य सेवा र सुविधामा राज्य पक्ष गम्भिर नभएकाले गर्दा आज यो कार्यक्रम गर्नु परेको बताउनुभयो । मानव अधिकार रक्षकहरुले पीडितको तर्फबाट वा न्यायको लागि आवाज उठाउँदा आफै असुरक्षित हुने गरेको विगतमा घटना र अनुभवले दर्साएको बताउनुभयो । मधेश प्रदेश सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरुको हक, अधिकार र सुरक्षाका लागि बनाइएको विद्येयकमा मानवअधिकार रक्षकहरुको समिती अध्यक्षमा प्रदेशका मुख्य मन्त्रि रहने व्यवस्था रहेकोमा खेद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राज्य पक्ष होस् वा राजनितिक दलबाट मानवअधिकार रक्षकमाथि घटना भएको खण्डमा समितीको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्रि हुँदा न्याय प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै यस्तो समितीको अध्यक्षमा न्यायलयका अनुभवी वा मानवअधिकारकै क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएका व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
द्धन्द्धपीडित साझा चौतारी मधेश प्रदेशका अध्यक्ष उदय कुमार साहले द्धन्द्धकालिन समयमा भएका घटनाहरुलाई सरकारले अझैसम्म न्युनिकरण गर्ने वा पीडितले न्याय पाउने गरि सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकहरुको राज्यले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने जस्तो आफुलाई विश्वास नलागेको बताउनुभयो । द्धन्द्धकालिन समयका सवै घटनालाई फौजदारी अभियोगको रुपमा हेर्न नहुने बताउँदै उहाँले सत्यको खोजीको पहिचान, परिपुरणलगायतको सवालमा राज्य गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दासले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारले उत्सुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने सिलसिलामा हुने घटनाका पीडित मानवअधिकार रक्षकहरुको लागि राज्य पक्षले ठोस ऐन र कानुन बनाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारकर्मी विनोद महराले मानवअधिकार रक्षकहरुको लागि ऐन र कानुन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । रक्षकहरुको अभिभाकत्व संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुलाई परिचय पत्र प्रदान गरि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
थर्ड एलायन्स मधेश प्रदेश संयोजक अर्जुन साहले मानवअधिकार रक्षकहरुलाई थुनुवा कक्षको अनुगमन गर्न सक्ने गरि सशक्त ऐन र कानुन ल्याईदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्य पक्षले गर्न नसकेको काम मानवअधिकार रक्षकहरुले स्वस्फूर्तमा गर्न चाहेमा राज्यले उनीहरुलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु दायित्व रहेको बताउनुभयो । जनजाति महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष मनोज दनुवारले प्रदेश सरकार मानवअधिकार रक्षकहरुको समस्या, सुरक्षा र संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा उत्सुक नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले संघ, संस्थाहरुलाई आफनो भातृ संगठनको रुपमा हेर्न चाहेकोले यसतर्फ हामी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानवअधिकार रक्षकहरुको जोडदार माग र पहलमा ढिलै भएपनि संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले सशक्त ऐन र कानुन बनाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । सरसफाई अभियानी धिरेन्द्र साहले हामी मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने स्वयसेवक अधिकारकर्मीहरुलाई बढी समस्या भई रहेको बताउनुभयो । मानवअधिकारको क्षेत्रमा पीडितको लागि आवाज उठाउने र न्यायका लागि पहल गर्ने अधिकारकर्मी आफै समस्यामा पर्दा उनलाई न्यायको अनुभुति हुने खालको संगठन र कानुन नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा मानवअधिकार रक्षकहरुको संजाल वा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुको साझा नेटवर्कबाट भएपनि मानवअधिकार रक्षकहरुलाई पहिचान झल्किने खालको परिचय पत्र, तालिम, गोष्ठिलगायतको सवालमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
निल हिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिप यादवले मानवअधिकार रक्षकहरुलाई पहिचान हुने खालको परिचय पत्र जारी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । आफुहरु सरोकारवाला निकायमा पीडितको तर्फबाट जाँदा समेत आफुहरुको पहिचानबारे प्रश्न उठने गरेको बताउनुभयो । संघ,सस्थामा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुलाई अफिसको परिचय हुन्छ तर मानवअधिकार रक्षक भनेर परिचय जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरुको पहिचानको कुरा उठाई रहँदा हामी यौनिक अल्संख्यकहरुको आफनै पहिचानको चिरहरण भई रहेकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमा पहिचानसहितको नागरिकता जारी गर्नुपर्ने भनिएपनि हालै सदनबाट पारित भएका नागरिकता विद्येयकमा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख नभएको गुनासो गर्नुभयो । लाइफ नेपालका कार्यक्रम संयोजक जिवन पुडासैनीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुलाई एक ठाउँमा भेला गराई रक्षकहरुको समस्या, समाधानका उपाय र राज्यले गर्नुपर्ने सम्बोधनका लागि अपिल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । ओरेक नेपालका मधेश प्रदेश संयोजक बिकास बन्जाराले अहिले जलवायु परिवर्तन,पर्यावरण संरक्षणलगायतको क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकारकर्मीहरुलाई समेत समेटदै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।