HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ प्रकाशन पुर्व समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
लोकवाणी दैनिक । दमौली, तनहुँ । २०७८ पुस ७ गते
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१ को लागि सङ्कलित घटनाहरुको पूर्व वार्षिक समीक्षा तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबार दमौलीमा सम्पन्न भयो । वर्ष पुस्तकको लागि सङ्कलित घटनाहरुको बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले मानव अधिकारले नछोएको कुनै क्षेत्र नहुने भन्दै यो सबैसँग सम्बन्धित र सबैको सरोकारको विषय भएको बताए । राज्यनै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएको भन्दै मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरु नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बरालले बताए । मानव अधिकारको विषय राज्यको हैसियतसँग पनि सम्बन्ध राख्ने हुँदा राज्यले आफ्नो हैसियत अनुसारनै मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराइरहेको उनले बताए । इन्सेकको प्रतिवेदनले जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न मद्दत पुग्ने भन्दै उनले राज्यको तर्फबाट पनि केही कमिकमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । राज्य मानव अधिकारको संरक्षक भएको कारण मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा कहि कतै केही कमजोरी भएमा इन्सेक जस्ता मानव अधिकारवादी संघ संस्था र सञ्चार क्षेत्रले राज्यलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कतियप अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नकोलागि पनि विरोध प्रर्दशनका कार्यक्रममा रोक लगाउन कानुन अनुसार नै गतिविधि गरिनेहुँदा त्यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको विषय जोड्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का जिल्ला कार्यवहाक अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरुमा छलफल गर्ने आधार हुने बताए । इन्सेकले राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको उनले बताए । मानवअधिकार वर्ष पुस्तक ऐतिहाँसिक दस्तावेज भएको हुँदा यसमा भएका केही कमिकमजोरीलाई सरोकारवाला निकायले पुर्णता दिनु पर्ने श्रेष्ठले बताए । यो प्रतिवेदनले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उनले मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैकोलागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताए । उनले मानव अधिकार हननका घटना निरुत्साहित गर्न पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापती देवकुमार श्रेष्ठले मानवअधिकारको घटना कसैले नचाहेर हुने हुँदा कसैले पनि यसप्रति पुर्वाग्रह राख्न नहुने बताए । इन्सेकले शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुँदा इन्सेकको प्रतिबेदनप्रति आफु र आफ्नो पार्टी पुर्ण विश्वस्त रहेको बताए । राज्यले नागरिकलाई कमाउने, खर्च गर्ने र बचत गर्ने वातावरणको प्रत्याभुती गरेमा मानवअधिकारको संरक्षण हुने उनको भनाई थियो ।
नेपाल बार एसोसियसनका सचिव त्रैलोक्य वाग्लेले अदालतले मुद्धाको फैसलामा ढिलाई गर्दा कतिपय व्यक्ति बिनाकारण लामो समयसम्म कारागारमा बस्नु परेको बताए । दलित अधिकारकर्मी भिमबहादुर विकले अन्तरजातीय विवहालाई प्रोत्साहन नदिँदा विवाहित जोडीमा नैराश्यता उत्पन्न भएको र त्यसले ठुलै घटना निम्त्याउन सक्ने बताए । उनले राज्यले जातीय विभेद विरुद्धको अभियान सन्चालन गर्नु पर्ने बताए । दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पुर्व अध्यक्ष हरिराज कंडेलले राज्य स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलि गम्भिर बन्नु पर्ने बताए । प्रेस चौतारी तनहँुका अध्यक्ष नारयण खड्का, प्रेस युनियनका अध्यक्ष अमरराज नहर्की र प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष एसबी नेपालीले इन्सेकको प्रतिबेदनले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न निकै सजिलो भएको र सन्चारकर्मीलाई समाचार लेख्नेक्रममा इन्सेकको तत्यांक उपयोगी भएको बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहूँका नासु हरिप्रसाद लामिछानेले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापन गरिएको बताए । कम्युनिटी सर्पाेट ग्रुपका संयोजक श्रीराम कंडेलले एचआईभी संक्रमितहरुको पनि मानवअधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने बताए । मानव अधिकार निगरानी समुहका सदस्य बसुन्धरा घर्तीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले सन २०२१ को तनहूँ जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको लागि सङ्कलित घटनाहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यस अवधिमा तनहूँमा भएका ११६ ओटा मानव अधिकार हननका घटनाहरुको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा घरेलु हिंसा तर्फ ९३ ओटा, बलात्कार र बलात्कार प्रयास तर्फ १२ ओटा, गिरफ्तार तर्फ २ ओटा घटना, हत्या ४ ओटा, कुटपिट र अभद्र व्यवहार तर्फ ५ ओटा घटनाहरु रहेका छन् । जसमा १०९ जना महिला र ३९ जना पुरुष गरि १४८ जना पीडित भएका छन् ।