HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
इन्सेकद्वारा बन्दिपुर गाउँपालिकामा गठन गरिएको मानवअधिकार समुहले सो गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु पहिचान गरेको छ । समुहको सोमबार बन्दिपुरमा बसेको बैठकले नगरपालिका भित्र विभिन्न विषयमा समस्याहरु पहिचान गरि समाधानकोलागि सेवा प्रदायकहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ । समुहका सदस्य शान्ती कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले पहिचान गरेका शिक्षा सम्बन्धी मुख्य समस्यामा कोभिड–१९ को कारण हाल विद्यालयहरु बन्द भएको र विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई प्रभावित भएको छ । त्यस्तै अन्य समस्याहरुमा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नभएको, निमावि तथा मावि तह सञ्चालन भएपनि प्राविको दरबन्दीका शिक्षकले अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको, सामुदायिक विद्यालयमा लगानीको अनुपातमा उपलब्धी कम हुने गरेको, भुकम्पबाट क्षती भएको विद्यालयको अझै पनि पुननिर्माण पुरा नभएको, गरिवीको कारण बालबालिका विद्यालयमा नियमितरुपमा आउन नसकेको, विद्यालयमा स्वछ खानेपानीको अभाव रहेको, छात्राहरुकोलागि छुट्टै सौचालय भएपनि छात्र र शिक्षकहरुकोलागि एउटै मात्र सौचालय रहेको, बालविवहाको कारण विद्यालय छाड्ने दर बढि भएको लगायतका समस्याहरु पहिचान गरिएको छ ।
त्यसैगरि जंकफुड मुक्त बनाउने भनिएपनि अविभावकले नै बालबालिकालाई जंकफुड खाजाको रुपमा पठाउने गरेको, विद्यालयको आम्दानीको श्रोत नहुँदा नीजि श्रोतका शिक्षकलाई पाल्न गाह्रो भएको, सामुदायीक विद्यालयका बालबालिकाका अविभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन खासै चासो नदिने, विद्यालयमा खेल मैदानको अभाव रहेको, अपाङ्ग मैत्री पुर्वाधारहरु नभएको तथा विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्रीहरु पर्याप्त नभएको लगायतका शिक्षा सम्बन्धि समस्याहरु पहिचान गरिएको छ । त्यसैगरि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुमा मुख्य रुपमा कोभिड १९ को समस्या प्रमुख रहेको छ । कोभिडको त्रासको कारण नागरिकहरु निर्धक्कसँग बाहिर डिडडुल गर्न नसकेको, कोभिडकै त्रासको कारण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न पनि समस्या परिरहेको, कोभिडकै त्रासको कारण प्रत्येक तिन÷तिन महिनामा गरिने मधुमेह र उच्च रक्तचापको परिक्षण हाल रोकिएको छ । धेरै जना नागरिकमा कोभिडको संक्रमित भएका छन् । त्यसैगरि अन्य समस्याहरुमा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा औषधि नभएको, स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराईने सेवाको बारेमा सबै नागरिकले जानकारी नपाएको, बालबालिकामा कुपोषण सम्बन्धी समस्या रहेको, बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना भएपनि सुत्केरी गराउन नआएको, स्वास्थ्य चौकीको भवन सुविधा सम्पन्न भएपनि सेवाग्राहीको पहुँचमा नभएको, कतीप्रकारको औसधी निशुल्क पाइन्छ भन्ने बारेमा नागरिकलाई जानकारी नभएको, महिलाहरुको अत्यावश्यक आईरन चक्कीको अभाव रहेको जस्ता समस्याहरु छन् ।
त्यस्तै खाद्य सम्बन्धि समस्याहरुमा बजारमा खुल्लारुपमा गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ विक्री वितरण भईरहेको, बजार अनुगमन नभएको, व्यवसायीक तरकारी खेतीप्रति कृषकहरु खासै आकर्षित नभएको, बिदेश जानलाई बैंकबाट ऋण पाइने तर कृषि र पशुपालनकोलागि ऋण उपलब्ध नहुने, सिंचाईको व्यवस्था नभएको, जग्गा प्लटिङ्गले खेतीयोग्य जग्गाहरु नष्ट भएको, कृषकहरुलाई आधुनिक कृषिको बारेमा तालिमको अभाव रहेको, अर्गानिक खेती र उत्पादनमा जोड नदिईएको, एक जना कृषि तथा पशु प्राविधिकले दुई÷तिन वटा वडामा सेवा दिनु पर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, कृषि अनुदानको बारेमा कृषकहरु जानकार नभएको, अनुदानबाट आउने लाभ भन्दा अनुदान लिन जाने खर्च बढि हने हुँदा कृषकहरु अनुदान प्रति आकर्षित नभएका, माटोको उर्वराशक्तिको बारेमा माटो परिक्षण नभएको जस्ता समस्याहरु पहिचान भएका छन् । बैठकमा इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि राज्यको जवाफदेहिता हुनु पर्ने हुँदा मानवअधिकार समुहले पहिचान गरेका समस्याहरुको बारेमा स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराई समाधानको पहल गरिने बताए ।
