HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र राज्यले नै कार्यान्वयन गर्न सकेनः सभामुख श्रेष्ठ
सहीखबर डटकम । २०७८ चैत २९ गते
मकवानपुर/मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरे पनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढँगले प्रदान गर्न नसकेको बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । मानव अधिकारको विषय राजनितिसंग पनि जोडिने हुनाले राजनितिक दलहरुले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र बाटै सम्बोधन र अँगिकार गर्नुपर्ने बताउँदै सभामुख श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरु सुनिश्चित हुने बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले आज हेटौंडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितीले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि देश समृद्ध र विकसित हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रि कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको बताइन् । कार्यक्रममा प्र्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमतीका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले कार्ययोजना अनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताए । यस्तै पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावण र दीगो विकास अन्तर्गत जलवायुको समस्यापनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिए । साथै कार्ययोजनालाई कायान्वयन गराउन तिनवटै तहमा व्यवस्था गरिएको समन्वय समितिलाई निर्देशन समितिको रुपमा पििरभाषित गरेमात्रै राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारायणप्रसाद पोखरेलले नेपालले सबैखाले संयन्त्रहरूको समन्वयमा मन्त्रालयका योजनामा मानव अधिकार कार्ययोजनाले समेटेका विषयलाई प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, कारागारमा बन्दिको अधिकार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ तथा खाद्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको बताए । मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले राज्यले लिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताए । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै तिनै तहको सरकार र सरोकारवाला पक्षको समन्वय जरुरी रहेको बताए। इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय प्रलेख तथा पैरवि विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययाजना सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०६१ देखि नेपालमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण सम्बन्धि योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदै आएको बताए । नेपालमा हालसम्म चारवटा योजना तर्जुमा भैसकेको बताउँदै पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सबै मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे ।