/// Insec In News \\\

विराटनगर / सरकारले मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको धारणा अधिकारकर्मीहरूले राखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १,कार्यालय विराटनगरले आज आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी(पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्य योजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मानव अधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ सरकार, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए । उनले स्थायी राज्य अर्थात् सरकारी कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए ।

उपाध्यक्ष प्याकुरेलले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धी तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घ संस्थाले हस्तक्षेप कारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष प्याकुरेलले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाका अधिकांश मुद्दा सहशताब्दी विकास लक्ष्यका भए पनि स्थायी सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनालाई फरक ढङ्गले बुझेका कारण समस्या भएको बताए ।

प्रदेश १ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले राजनीति नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको बताए । उनले २०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा मानव अधिकारका विषय ब्यापक रूपमा उठेर र पछि ति मुद्दा उठाउने राजनीतिक नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पुगेपछि मानव अधिकारका मुद्दालाई बिर्सिएको बताए । मुख्य न्यायधिवक्ता आचार्यले २०४६ सालदेखि नै कारागार तथा हिरासतमा मानव अधिकार मैत्री बनाउने भनिए पनि अझैसम्म हिरासत र कारागारको अवस्था उस्तै रहेको समेत बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निमित्त कार्यालय प्रमुख गीता दाहालले संविधान अङ्गका रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनकालागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भए पनि नेपालमा आयोग स्थापनाका लागि नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मात्र आयोग स्थापना सम्भव भएको बताए । उनले आयोगले राज्यविरूद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले पनि सरकारले मानव अधिकारलाई नजर अन्दाज गर्दै आएको बताए । इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाकालागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिकहकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफ देही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

Source: मानव अधिकारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने : अधिकारकर्मी – KhabarPurwanchal