HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकार आयोगको घटुवा राेक्न पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन नागरिक समाजको माग
नेपाल प्रेस । २०८० असोज १६ गते
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको खस्कँदो अवस्थाप्रति नागरिक समाजका अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी नागरिक अगुवाले आयोगको खस्कँदो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आयोगको काम विज्ञप्तिमात्र जारी गर्ने नभएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सरकारलाई चुनौती दिने र समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने पनि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कतिपय काम राम्रा भए पनि नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकियो भनेमात्रै आयोगको कामको प्रभावकारी देखिन सक्छ ।’ महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)का अध्यक्ष डा. रेणु राजभण्डारीले अहिले आयोगले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा रोक्ने हो भने आयोगका पदाधिकारीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले आयोगले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न आफैंले लड्नुपर्ने बेला लड्न नसकेको बताए । उनले राज्यको अपारदर्शितालाई नदेख्ने तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्र दोषी देख्ने नागरिक समाजको भूमिका गलत रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिए पनि आयोगको श्रेणी ‘क’ वर्गमै रहने ग्यारेन्टी छैन । यतिमात्रै होइन, अहिलेको संवैधानिक परिषदमा सत्ताधारी पार्टी अल्पमतमा रहेका कारण मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी पुनः रिक्त हुनसक्ने स्थिति छैन । त्यतातर्फ पनि नागरिक समाजले सचेत बन्न जरुरी छ ।’
त्यस्तै अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले मानव अधिकार आयोगले राज्यले गरेका गल्तीमा आँट गरेर दण्डित गर्न सक्नुपर्ने बताए । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा पीडितलाई एकदुई वटा राहत सिफारिसबाहेक केही गर्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले मानव अधिकार संरक्षण र पीडितको सुरक्षाका सवालमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अवस्थालाई ‘क’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा झार्न सिफारिस गर्नु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्यो । न्यायालय र कार्यपालिकाबीचको भागबन्डाको विकृतिका कारण मानव अधिकार आयोगको छविमा नकारात्मक असर पर्यो ।’ अन्तरक्रियामा उठेका टिप्पणीको जवाफ दिँदै आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुङ्गेलले देशभित्रको नागरिक समाज एक हुन नसकेसम्म आयोगको एकल प्रयासले मात्र आयोगलाई राष्ट्रिय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको उपसमिति (गानरी)ले ‘ख’ वर्गमा झार्नबाट रोक्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा बलियो गरी आफ्ना भनाइ राख्न नसकेकाले गानरीले नेपाललाई ‘ख’ वर्गमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।’ पेरिस सिद्धान्तअनुसार आयोगलाई प्रशासनिक, आर्थिक र राजनैतिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी संसदले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सकेमा आयोगको श्रेणी घटुवा तत्काल रोक्न सकिने अवस्था रहेको ढुङ्गेलको भनाइ छ । आयोगकै अर्का सदस्य लीली थापाले आफूहरूको नियुक्ति प्रक्रिया गलत भए पनि गानरीको उपसमितिमा उजुरी गर्नेले आफूलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन संवैधानिक समितिका सदस्यलाई चुनौती दिन नसकेको आरोप लगाइन् । उनले वर्तमान आयोगका पदाधिकारीको राजीनामाले मात्र आयोगको श्रेणी घटुवा हुने ग्यारेन्टी नभएको बताइन् । पहिलेभन्दा अहिले आयोग सक्रिय रहेको र दशकौंदेखि आयोगमा थन्किएका मुद्दा वर्तमान पदाधिकारीकै पालामा टुङ्गोमा पुगेको थापाको भनाइ छ ।