मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनमा सरोकारवालाहरूको चासो

रेडियो हिमालयन डटकम । २०७९ असोज १३ गते

मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा हेटौँडामा बिहीवार भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले पीडितको अधिकारका लागि आवाज उठाउने पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा चासो व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ वाग्मती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टको अध्यक्षतामा र गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चाकर्मी शिवकुमार काशीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि बनेका ऐन कानुन र हालको अवस्था बारेमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा गैसस महासंघका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि उठाउँदै आएको आवाज कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो । सचिव लामाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जिम्मेवार बनाउन लागि पर्नु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रमका अध्यक्ष विष्टले सञ्चारमाध्यमले पनि पीडितको भन्दा ढूलाबढा र शक्तिमा भएकाकै कुरालाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्ने गर्नाले पीडितको आवाज ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा मिडिया हाउस शक्तिको पछाडि लाग्ने हुँदा सञ्चारमाध्यमले त्यस भन्दा बाहिर आएर धेरै कुरा राख्न नसकेको धारणा राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी शिवकुमार काशीले पीडितको न्यायका लागि अझै पनि सहज वातवरण नभएको र पहुँच नहुने सर्वसाधरणहरू थप पीडित हुने गरेको बताउनु भयो । नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि भएका व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाको बारेको प्रस्तुतिमा सो कुरा बताउनु भएको हो । यति हुँदा हुँदै पनि अप्ठेरो बेला मानव अधिकार रक्षकले धेरै ज्यान सुरक्षित गरेको बेपत्ता हुनबाट जोगाएको उदाहरण हामीसँग ताजै रहेको बताउनु भयो । एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन हुँदा होस वा समाचार प्रकाशन हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष मात्रै हैन विद्रोही पक्षबाट पनि धेरै जनाको मानव अधिकारको रक्षा गर्न त्यो प्रयाप्त भएको उदाहरण समेत प्रस्तोता काशीले दिनु भएको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार निर्देशिका, नेपाल सरकारले २०७७ मा गृह मन्त्रालयमार्फत ल्याएको मानव अधिकार रक्षकहरू संरक्षणका लागि आदेश लगायतको कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघले १९९८ मा पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६८ मा जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका र यसपछि नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि लागि निर्माण भएका व्यवस्था तथा प्रावधानहरूका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठकले मानव अधिकार रक्षकहरू सङ्घसंस्थामा काम गर्ने मात्र नभई नागरिकको सवालमा काम गर्ने पत्रकार, शिक्षक, वकिल तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लगि आवाज उठाउने व्यक्ति पनि मानव अधिकार रक्षक हुने भएकाले मानव अधिकार रक्षकहरूका सन्दर्भमा साँझा बुझाई हुनु पर्ने बताउनु भयो । सञ्चारिका समुह बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरिता दाहालले पीडितलाई न्याय र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यले गर्नु पर्नेमा अझै त्यसो हुन नसकेको बतानु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षकको भूमिकामा अग्रपङ्तिमा रहेका पत्रकारहरूमा सूचना सङ्कलन गर्न सीप, ज्ञान, प्रक्रिया थाहा नहुदाँ चुनौती आउने गरेकाले पीडितहरूको न्यायको लागि काम गर्दा त्यस्ता घटनाहरूको सामूहिक रूपमा सूचना तथा अनुसन्धान गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले मानव अधिकार रक्षक बन्न पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बन्ने मोहले परिचय पत्रको दुरुपयोग हुने गरेकोले यसलाई राक्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो । गैसस महासंघ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालले मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक रूपमा कतै न कतै आवद्ध हुने हुँदा मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा जोखम बढी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकका रूपमा आवद्ध हुनलाई कुनै पनि पक्षधरता हुन नहुने बताउँदै यस खालको संयत्र जिल्लामा निमार्ण गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्नु भयो ।

सिविन बाल हेल्पलाईनका कार्यक्रम संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले मानव अधिकार कर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी गृहमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाबारे स्पष्ट उल्लेख गरेपनि लागु नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायमा प्रचारप्रसार र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । यस्तै सञ्चारकर्मी सुरेश श्रेष्ठले जनताका अधिकारका सवाललाई मिडियाहरूले उठान गरेका विषयवस्तुहरूमा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूले पनि मुद्दाको रुपमा उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै त्यस्ता मुद्दाहरूबारे स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । माइती नेपाल मकवानपुरकी संयोजक माया लामाले मानव अधिकार रक्षकप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले हिंसा पीडितलाई न्यायका लागि न्यायीक निकायमा लिएर जादाँ पीडितलाई उचाल्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गर्नु भयो । हिमराइट्स मकवानपुरकी कुमारी वाइवाले मानव अधिकार रक्षकको बारेमा साझा बुझाई तथा धारणाको लागि जिल्लामा मानव अधिकार रक्षक समुह निर्माण गरेर अघि बढुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । अधिवक्ता तथा पत्रकार बालकृष्ण अधिकारीले पत्रकारबाट बाहिर ल्याइएका घटनाहरूको मानव अधिकारकर्मीले सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने कार्यमा विशेष भुमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

Source: https://radiohimalayan.com.np/archives/93497?fbclid=IwAR3H6NCc2vU3v-gd3L_U0vxs4IH8uvNxO9M-4uKfA0aDRqaWQ8g3MWiIYwg