HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक आवश्यक छ – काबा अध्यक्ष ढुंगेल
नेपाल गाथा डटकम । २०८० साउन २३ गते
सुर्खेत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । इन्सेकले साउन २३ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०८० को विषयमा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा बोल्दै आयोगका काबा अध्यक्ष डा. ढुंगेलले सो कुरा बताउनु भएको हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा सम्बद्ध रक्षकलाई मानव अधिकार रक्षकको पनि रक्षकको रुपमा लिनुपर्ने चर्चा गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी ऐन निमार्ण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार प्राप्तिका लागि आयोग र अधिकारकर्मीले झकझक्याउने राज्य संयन्त्रलाई नै हो भन्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकका बीचमा संघीय संसद तथा सात वटै प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी मानव अधिकार सम्बद्ध विधेयकको मस्यौदा तयारी भईरहेको डा. ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारको महत्वपूर्ण विषयको रुपमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाल रहेको चर्चा गर्दै यस्ता क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार हननका घटना न्यूनिकरण गर्न सरकारी तथा नागरिकको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताउनु भयो । समाजमा हुने अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न मानव अधिकार रक्षकको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भएकाले त्यस्ता रक्षकसँग सरकारले सहकार्य गर्नका लागि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन अपरिहार्य भएको डा अर्यालले बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नरबहादुर खडकाले प्रदेश स्तरबाट भन्दा संघ स्तरमै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी कानुन निमार्ण गर्न दबाव दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने विषयमा संघ सरकारलाई अनुभुति नभएसम्म मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता खडकाले तर्क गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विधेयकको आवश्यकताका विषयमा कर्णाली प्रदेशका सबै सरोकारवाला एकमत हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको औल्याउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐनको खाँचो रहेको बताउँदै कामु सचिव खरेलले मानव अधिकारको उल्लङ्घन राज्य पक्षबाट हुने भएकाले राज्यलाई नै मानव अधिकार संरक्षण संम्बद्र्धन गर्नमा जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार रक्षकको ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसीले प्रस्तावित मस्यौदामा पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा र कोष तथा खर्च व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट नभएको हुँदा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव मदन खडकाले प्रस्तावित मस्यौदामा गृहकार्य नपुगेको बताउदै शब्दमा, पूर्णबिराम र वाक्यांशहरू सुधार गरिनुपर्ने बताउनु भयो । सचिव खडकाले विधेयकमा विरोधका कार्यक्रम तथा जनमत सिर्जना गर्ने जस्ता शब्द हटाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपप्रध्यापक कमल लम्सालले विधेयक प्रस्ट नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आवाजकी निशा पौडेलले मानव अधिकार रक्षकका लागि प्रस्तावित विधेयकमा मनोविमर्श सेवा थप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अधिवक्ता खेमराज तिवारीले नेपालको संविधान तथा अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था बमोजिम विधेयक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक सर्मिला विसीले मानव अधिकार रक्षकहरूको परिचय पत्र दुरुपयोग हुने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल कानुन समाजका अधिवक्ता मातृका प्रसाद खनालले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका कमजोरी औल्याउदै मानव अधिकार रक्षक परिषदमा रहने पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । गैर सरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले सरकारी पक्षको सहभागिता विना नागरिकहरूकै बीचबाट मात्रै मानव अधिकार रक्षक परिषद गठन गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिव, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी र संचारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।