अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा प्रदेश ५ को समसामयिक मानव अधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका सहभागीहरूले लकडाउनको समयमा मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका दुर्व्यवहार घटना प्रति चासो राखेका छन् ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकास पार्दै इन्सेक प्रदेश ५ प्रमुख भोला महतले लकडाउनको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई डेराबाट निकालेको, समाचार सङ्कलनमा रहेका पत्रकारमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरिएको बताए । प्रमुख महतले सरकारले पुर्व जानकारी बिना लकडाउन गरेकोले मानिसहरूलाई समस्या परेको बताउदै क्वारेण्टाइनको उचित व्यवस्थापन नहुदाँ कोभिड-१९ को जोखिम रहेको बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले कोरोनाका कारण न्यायिक निकायहरू प्रभावित भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताए । उनले हालको परिस्थितिमा घटनालाई मात्र नभई घटनाको अवस्थालाई पनि चित्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्वारिका अधिकारीले राहत वितरणमा एकरुपता नभएको बताए । उनले गर्भवति महिलाले धेरै समस्या खेप्नुपरेको बताउदै चिकित्सकहरूले सामान्य रोगको पनि औषधि नगर्दा अर्को रोगले ग्रसित पारेको बताए ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनका नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले खाद्य वस्तुमा मिसावट गरेर बिक्री वितरण भएको बताए ।

अभियान नेपालकी अभियान्ता कमला पन्तले शारीरिक हिंसा मात्र नभइ मानसिक हिंसाका विषयलाई पनि अधिकारकर्मीहरूले उजागर गर्न आवस्यक रहेको बताए । उनले कोरोना भाइरसका कारण देश विदेशबाट जागिर छोडेर घर बसेकालाई परेको मानसिक समस्या र राज्यले गरेको व्यवहारका विषयमा इन्सेकले अध्ययन गर्न सुझाए ।

उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले क्वारेण्टाइनहरूको अनुगमन पश्चात देखिएका कमजोरीहरू सुधारकालागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरेको बताए । इन्सेकका सधारण सदस्य कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले लकडाउनमा निजि संस्था र शिक्षकहरूले रोजगार गुमाएका कारण मानसिक समस्या परेकाले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष रुपा गहतराजले कोरोना सङ्क्रमित देखिएको घरको धान समेत बिक्री नभएको प्रसङ्ग जोड्दै समुदायमा सचेतना आवस्यक रहेको बताईन । मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि समेटनु पर्ने बताउँदै लकडाउनका कारण कृषकहरूले समयमा बिउ, मल नपाएको र उत्पादन भएका तरकारी बिक्री वितरण गर्न नपाएको बताईन ।

आईएचआरसीका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले मानवअधिकारकर्मी बीच सहकार्यको आवश्यक भएको बताउँदै समाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिकहरू बैंक धाउन पर्ने भएकोले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Source: https://kanchulikhabar.com/news/39249