HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकार रक्षकलाई नै संरक्षणको खाँचो
युग न्यूज डटकम । २०८० साउन २८ गते
गत वर्ष २०७९ मा कालीकोट कार्यक्षेत्र रहेका मानव अधिकार रक्षक वीर तिरुवा आफै पीडित बने । जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गदै आएका उनी जातीय विभेदको घटनाबाट सिकार हुनुप¥र्यो । तिरुवालाई रास्कोट नगरपालिका–१ निवासी स्थानीयहरुले सार्वजनिक स्थानमै जातीय विभेद सहित गालिगलौज गरेका थिए ।
पत्रकार समेत रहेका तिरुवा आफै मानव अधिकार रक्षक हुँदाहुँदै पनि पीडित बन्न प¥र्यो । मानव अधिकार रक्षक को हुन् भनेर निश्चित परिभाषा त छैन । तर, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानव अधिकार रक्षकका रुपमा बुझिन्छ । ति व्यक्तिले मानव अधिकारको पक्षमा गर्ने कामको प्रकृतिले निजलाई मानव अधिकार रक्षकका रूपमा पहिचान गराउँदछ ।
कर्णालीमा समेत थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरु छन्, जो मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका हुन्छन् । तर कर्णालीको अवस्था हेर्दा भने मानव अधिकार रक्षक नै विभिन्न कारणले पीडित बनेका उदाहरणहरु छन् ।
मानव अधिकार रक्षकका रूपमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गराउन, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान, अभिलेखिकरण लगायत पीडितहरूका पक्षमा वकालत गर्ने कार्यहरू गरेका हुन्छन् । यि कार्यहरुकै कारण मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै व्यक्ति, संस्था, समुदाय वा राज्य पक्षबाटै समेत पीडित बनेका हुन्छन् ।
अधिकारमुखि कार्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिहरू, अधिकारवादी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, मानव अधिकारका विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरू, अधिकारकाको वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरू, महिला अधिकारको आवाज उठाउने महिलाहरू, दलित, अपाङ्गता, अलग क्षमता भएका र तेश्रो लिङ्गीको अधिकारका पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति, शिक्षा शिक्षक, स्वास्थकर्मी, पीडितको न्याय र अधिकारको संरक्षणमा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीलगायत जुनसुकै तवरबाट मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मानव अधिकार रक्षक हुन् ।
कर्णाली प्रदेशमा एक सय जनाभन्दा बढी मानव अधिकार रक्षक कुनै न कुनै रूपबाट पीडित बनेको तथ्यांक छ । सन् २०१८ देखि सन २०२२ सम्मको अवधिमा एक सय एक जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्यांक छ ।
कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकमाथि धम्की तथा आक्रमणका घटना हुनु, रक्षक स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनु, सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, महिला अधिकारको पक्षमा बोल्न अझ बढी असुरक्षित हुने गरेको र रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन नबन्दा जोखिम अवस्थाको सिर्जना र पीडित भएका हुन् ।
कर्णालीमा वि.सं. २०७५ मा २८ जना, २०७६ मा १७ जना, २०७७ मा १४ जना, २०७८ मा २६ जना र २०७९ मा १६ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा मानव अधिकार रक्षकमध्ये धेरैजसो पत्रकार नै पीडित भएको इन्सेकको तथ्यांक छ । पीडितहरूले कुटपिट, अभद्र व्यवहार, धम्की खेप्नु परेको छ ।
विधेयकको तयारीमा नागरिक समाज
कर्णालीमा वर्षेनी मानव अधिकार रक्षकहरु नै कुटपिट, अभद्र व्यवहार, धम्की जस्ता घटनामा पीडित बन्न थालेपछि कर्णालीमा हाल मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता खड्किएको छ । यहाँका नागरिक समाजहरुले यतिखेर ‘मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धीको विधेयक’ मस्यौदामा छलफल सुरु गरेका छन् ।
कर्णालीमा हाल विधेयकको मस्यौदा निर्माण तथा छलफल अघि बढाइरहेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण हाल अत्यावश्यक भईसकेको छ । यस तर्फ ध्यान दिदै विधेयकलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा हामीसबै एक जुट भएर लाग्नुपर्छ ।’
संघीयता अधि द्वन्द्वकालको समयमा मानव अधिकारलाई व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्र हेरिएको बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष डा. सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक लगायतका क्षेत्रहरुबाट समेत हेरिनुपर्ने बताए ।
यसअघि भन्दा हालको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु समेत फेरिएको बताउँदै उनले नेपालका मधेश र कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरु झन् जोखिममा रहेको जनाए । मस्यौदा विधेयकमा छलफल सकिएसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश नगरे नीति क्षेत्रबाट संसदमा विधेयक पेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नागरिक समाजसँग छलफल भईरहेको मस्यौदा विधेयकमा मानव अधिकार रक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै मानव अधिकार रक्षकलाई उपचार सम्बन्धिको हक, पीडकलाई दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था, मानव अधिकार रक्षक कोष लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।