मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे बहसमात्रै किन ?

नेपालगञ्ज न्यूज डटकम । २०७९ असार ३० गते

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे नेपालगन्जमा विहीवार अन्तक्र्रियात्मक छलफल गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयसँगकोे समन्वयमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परीषद् लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले माानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे छलफल आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समन्यव समिति बनाएर कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताए । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय लुम्बिनीका सचिव राजेन्द्र थापाले पाचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रस्तुति गर्दै संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूकोे कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजनामा राखेको र क्षेत्रगत विषयको योजना र कार्यान्वयन गर्ने दायित्वको रहेको जानकारी दिए । इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महतले नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भए पश्चात मानव अधिकारको सम्मान, सङ्रक्षण र प्रवर्धनको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँदै नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्दै आएको बताए । स्थानीय तहका प्रमुख ,कानुन व्यवसायी, पत्रकार, संघ सस्थाको प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज लगायतको सहभागितामा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै संयोजक महतले सक्रिय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय तह देखि संघीय तहसम्म समन्वय समिति गठन गरी मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

जिल्ला समन्वय समिति संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले बाँके जिल्लाका सबै स्थानिय तहले मानव अधिकार कार्ययोजना समन्वय समिति बनाउन आग्रह गर्दै जिल्लामा पनि गठन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य स्थानीय तह आफैमा जिम्मेवार निकाय भएकोले निती तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार कार्ययोजनाका विषयहरू समेट्न पर्ने अनुभूति सुनाए । सरोकारवालासँगको समन्वय सहकार्यमा गरी कार्यपालिका बैठकमा अधिकार र कर्तव्यको प्रस्ताव राखर निती तथा योजना बनाउने नगरप्रमुख आचार्यको प्रतिबद्धता थिए । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले मानव अधिकार कार्ययोजना अनुसार नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यका विषयहरूलाई निती तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले मानव अधिकार सबैको साझा विषय भएको भन्दै कानुनले बर्जित गरेका सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारका कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा समस्या रहेको धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्जस्थित कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलले स्थानीय तह देखि संघीय तहसम्मको समन्वय समिति रहने व्यवस्था महत्वपूर्ण भएको बताउदै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए । अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले मानव अधिकार कार्ययोजनालाई अर्थ पूर्ण बनाउन सूचक अनुसारको तथ्याङ्क राख्न सुझाव दिएका थिए ।

Source: https://www.nepalgunjnews.com/main-news/20220762661/