/// Insec In News \\\

धनुषा, ०७७ भदौ २१ गते ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेस्रो चक्रका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भदौ २१ गते भर्चुअल प्रदेश २ स्तरिय अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयोजनमा प्रदेश २ का मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संचारकर्मी र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

स्यौैदा प्रतिवेदनको तयारी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले नेपाल सरकारले यसअघि सन् २०११ र सन् २०१५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले दिएको १ सय ९५ ओटा सुझावमध्ये नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका १ सय ५२ ओटा सुझावको प्रगतिलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।

यूपीआर प्रतिवेदनका लागि नेपाल सरकारले पेश गर्ने प्रतिवेदनको प्रारूपका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव श्रद्धा रिजालले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का निमित्त निर्देशक विरबहादुर बुढा मगरले प्रदेश २ मा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेकाले गर्दा यहाँ व्याप्त गरिवि, अशिक्षा तथा पछिल्लो समय कोरोना कालमा दलितहरुमाथि घटेका घटनाहरुलाई समेत समावेश गर्न हुन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा डा.सुरेन्द्र लाभले प्रदेश २ का जनताहरु अझै विभेदमा पर्दैै आएकाले यसप्रति राज्य गम्भिर हुनुपर्ने र प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

ल हिरा समाज प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रदिप यादवले नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा नेपालका तेस्रो लिंगीहरुले आफनो पहिचानसहितको नेपाली नागरिक हुन नसकेको र तेस्रो लिगीहरुलाई विभिन्न ठाउँमा अपहेलना भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले राज्यले गम्भिरताका साथ तेस्रो लिंगीहरुको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख नभएको बताउनुभयो ।

न्सेक प्रदेश २ संयोजकले राजु पासवानले प्रदेश २ मा मानवअधिकार उल्लघनका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा भएका घटनाहरु न्युनिकरणका लागि राज्य पक्षसमेत जागरुक्क भई मानवअधिकारको क्षेत्रमा भई रहेका घटनाहरुको न्युनिकरणको सवालमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्य र नागरिक समाजले अझै भूमिका बढाउनुमा जोड दिदै नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मीहरुको अथक प्रयासले घटना न्युनिकरण हुनेमा आफु आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपीआरका लागि नेपालको गैरसरकारी संस्थाले, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र राज्यले प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रावधान रहेकोमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रिको कार्यालयले विश्वास गरि इन्सेक मस्यौदामाथि राय संकलनका लागि अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ ।