यौनजन्य हिंसा : कसले दिन्छ पीडामाथि पीडाको क्षतिपूर्ति?

देशसञ्चार डटकम । २०७८ पुस ३ गते

दाङ – देउखुरीकी १४ वर्षीया एक बालिका लामो समय शिक्षकको यौन दुर्व्यवहारमा परिन्। उनले त्यो कुरा हतपती कतै खोल्न सकिनन्। एकदिन आफ्नो साथीसँग त्यो कुरा खोलिन्। ती शिक्षकले इज्जत जाने डरले कुरा गुपचुप राख्न दबाब दिए। मानसिक रुपमा असर परेपछि बालिका प्रहरीसम्म पुगिन्। प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको बाटो अघि बढायो। केही समयपछि शिक्षक धरौटीमा छुटे। उनले गलत आरोप लगाएको प्रचार गर्दै हिँडे। अन्तमा ती बालिकामाथि नै समाजले प्रश्न गर्न थाल्यो। अहिले ती बालिका घरमै छिन्। पीडक धरौटीमा छुटेपछि उनी झन् असुरक्षित छन् भने समाजले लगाएको लाञ्छनाले पीडामाथि झन् पीडा थप्ने काम भयो।

बालगृहमा बसेकी १४ वर्षीया बालिकालाई ०७७ फागुन २८ गते सञ्चालक तुलसीपुरका ३४ वर्षीय विष्णु चौधरीले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले ०७७ चैत ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराहीमा उजुरी दियो। सोही दिन पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। अभिभावक गुमाएकी बालिकाको संरक्षण गर्ने कोही भएनन्। बालगृहमा नै यौन हिंसामा परेकी ती बालिकालाई घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको सिफारिसमा घोराहीमा रहेको अर्काे बालगृहमा राखिएको छ। त्यही बालगृहबाट ती बालिका विद्यालय तहको शिक्षा अध्ययन गरिरहेकी छन्।

१६ वर्षीया बालिकालाई ०७७ फागुन १५ गते २६ वर्षीय राजन चौधरीले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले फागुन १७ गते इलाका प्रहरी कार्यालय गढवामा उजुरी दियो। बालिकाको सोही दिन स्वास्थ्य परीक्षण भयो। प्रहरीले आरोपितलाई पनि सोही गिरफ्तार गरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्धा चलाएकोमा जिल्ला अदालतले चैत १८ गते पुर्पक्षका लागि कारागार पठायो। अहिले बालिका घरपरिवारसँगै छिन्।

यौन हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालिकालाई समाजमा पुन:स्थापित हुन निकै समस्या छ। समाजले लगाउने चारित्रिक लाञ्छाना, पीडकका तर्फबाट आउने धम्की जस्ता अनेक हिंसा हुने गरे पनि हिंसा भयो भनेर पुनः अदालत वा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भने हुने गरेको छैन। अघोषित रुपमा समाज तथा आफन्तबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ। पीडा र दुःख लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘पीडक पक्षबाटै ‘आचरण’ सँग जोडेर नभएका हल्ला फैलाउने, प्रभावितलाई हतोत्साहित बनाउनेसम्मका प्रयास निरन्तर हुने गरेका छन्। जसबाट पीडित परिवारमाथि झन् असुरक्षा र डरत्रासको अवस्था छ’, इन्सेक दाङका प्रतिनिधि जेएन सागर भन्छन्। उनका अनुसार यौन हिंसा पीडित समाजबाट अघोषित बहिस्करणमा परेका छन्।

‘पीडितहरु मुख खोलेर भन्न सक्दैनन् तर सधैँ अपहेलनामा छन्’, उनले भने, ‘यसले पीडित फेरि पहिलाजत्तिकै अवस्थामा काम गर्न, हिँडडुल गर्न समस्या छ।’ प्रभावितलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन घरपरिवारबाटै प्रयास थालिनुपर्ने उनले सुझाए। ‘समाजले देखासिकी गर्छ। परिवार, आफन्त, छिमेकीले सहयोग गरे समाजले पनि गर्छ। नत्र हेप्छ’, सागरले भने, ‘त्यसैले घरबाटै वातावरण बनाउनुपर्छ।’ इन्सेकले वितेको एक वर्षमा ७० बढी बलात्कार, यौन दुव्र्यवहारका घटनाको अभिलेख राखेको छ। घरेलु हिंसाका एक सयभन्दा बढी घटनाको अभिलेख गरिएको छ।

दाङ जिल्लामा ओरेकले यौनजन्यलगायत सबैखालका हिंसाबाट प्रभावितहरुलाई कानुनी सहायता र मनो–सामाजिक परामर्श सेवा दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्बन्ध विच्छेदका ३, अंशसहित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा ३, अंश मुद्दा २, लिखत बदर १, जालसाँजी १, बहुविवाहको ३ गरी जम्मा १६ वटा मुद्दामा कानुनी सहयोग गरेको ओरेककी जिल्ला संयोजक ईश्वरी थापाले जानकारी दिइन्।

‘हामीकहाँ आउने यौनजन्य तथा घरेलु हिंसा प्रभावितहरु हुन्। जसको कोही बोलिदिने छैन, उहाँहरु यहाँसम्म आएर आफ्ना पीडाहरु बताउने गर्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसा प्रभावितहरुलाई समाजले गलत नजरले हेर्ने समस्या छ। ठ्याक्कै पुनःस्थापना हुन गार्‍हो भयो भनेर कोही दोहोर्‍याएर आउँदैनन्। तर पनि पीडितलाई समस्या छ। उनका अनुसार समाजमा पुनःस्थापना हुनका लागि परिवारको तर्फबाट राम्रो सहयोगको खाँचो पर्छ। ‘परिवार र आफन्तबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था भयो भने समाजले पनि हेप्छ’, थापाले भनिन्, ‘अहिलेसम्मका घटना क्रमको विश्लेषण गर्दा पीडितले कानुनी न्याय पाएको हुनसक्छ। तर सामाजिक न्याय पाउन गार्‍हो छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न गाह्रो छ।’

यौन हिंसा पीडितलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिको तर्फबाट सहयोग हुने गरेको लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेल्वासेले बताइन्। उनले न्यायको लागि अदालत–प्रहरीसम्म जानुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहको सहयोगमा सञ्चालन भएको सेफ हाउसमा राखिने, त्यसपछि न्याय निरुपण नहुँदासम्म त्यहीबाट आउन जान सक्ने गरी सहयोग हुने गरेको सुनाइन्। ‘जस्तोसुकै हिंसा होस्, सहेर बस्नु हुँदैन। हामीले न्यायको लागि सहयोग गरिरहेका छौं’, उपप्रमुख बेल्वासेले भनिन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका यौनजन्य हिंसा छन् भने तत्काल प्रहरीमा जानकारी गराउने गरेका छौं।’

उनले यौन हिंसा पीडितलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न गार्‍हो परेकोबारेमा कुनै उजुरी अथवा जानकारी नआएको बताइन्। ‘थप अन्याय परेकोबारेमा कमै जानकारी आउने गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘यौन हिंसामा पर्ने, पछि फेरि तिनै कुराहरुले गर्दा थप हिंसामा परेका घटनाहरु छन् भने पनि उजुरी दिन सकिन्छ। तर हाम्रोकहाँ त्यसरी उजुरी आएको छैन।’

यौनजन्य हिंसा पीडित भएका बालबालिका तथा महिलालाई पहिलेकै सामान्य अवस्थामा फर्किन गार्‍हो पर्ने गरेको छ। परिवारभित्र र समाजमा पहिलेकै सामाजिक जिम्मेवारीमा फर्कन गार्‍हो हुने गरेको हो। तर यस्ता मुद्दा पछि फर्किएर न्यायिक निकायसम्म आउने गरेका छैनन्। दाङ जिल्ला अदालतमा पीडितले थप पीडा भयो भनेर उजुरी नदिएको श्रेस्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘थप पीडा भयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्न नै आउने अवस्था देखिन्न’, श्रेस्तेदार भण्डारीले भने, ‘समाजमा बस्नुपर्छ, इज्जत जान्छ भनेर पहिले नै घटना दबाउन भने कोसिस गरिन्छ। जसले पीडितलाई थप पीडा भने हुने गरेको पाइन्छ।’

जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यौनजन्य हिंसाअन्तर्गत जबरजस्ती करणीका १३७ मुद्दा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये ७२ मुद्दा फर्छ्याेट भएको र ६५ मुद्दा फर्छ्याेट हुन बाँकी देखिन्छ। हाडनाता करणीको एउटा मुद्दा दर्ता भएको र त्यो मुद्दा फर्छ्याेट भएको छ। त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योगमा २८ मुद्दा परेको, २१ फर्छ्याेट भएको, ७ वटा मुद्दा छिन्न बाँकी रहेको छ। बाल यौन दुरुपयोगका १७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ वटा फर्छ्याेट भएको, ११ वटा बाँकी रहेको श्रेस्तेदार भण्डारीले बताए। अप्राकृतिक मैथुनका २ वटा मुद्दा दर्ता भएको, एक वटा फर्छ्याेट भएको र एउटा बाँकी रहेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यौनजन्य हिंसामा परेर अदालतसम्म आएकाहरुको हकमा फेरि समाजको बहिस्करणमा परे, थप पीडा भयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्न आएको रेकर्डमा नदेखिएको बताएको छ। ‘पुनःस्थापना हुन गार्‍हो भयो भनेर उजुरी आउँदैन’, सह–न्यायाधिवक्ता ढकबहादुर रावतले भने, ‘न्यायिक प्रक्रियापछि पुनःस्थापनाको विषयलाई जोडेर मुद्दा आएको देखिएको छैन। समाजमा बस्न, पुनःस्थापना हुन गार्‍हो हुन सक्छ। तर त्यस्ता घटना खुल्दैनन्।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद रिजालले समाजमा पुनःस्थापना हुन गार्‍हो भएको भनेर उजुरीहरु नपरेको बताए। ‘समाजमा पुनःस्थापना हुन गार्‍हो भयो भनेर उजुरी आएको छैन। तर पीडित भएको व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको हुन्छ। यस्तो कुराको उठान गर्दा पीडितले थप पीडाबोध गर्ने भएकाले पनि नउठाएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘घरमा पुनःस्थापना हुन गार्‍हो परेको, फेरि हिंसा खेप्नुपरेका घटना छन् भने प्रहरीकहाँ उजुरी दिन सकिन्छ। यसबारेमा थप अनुसन्धान र सहयोग प्रहरीबाट हुन्छ।’ पीडितले ठूलो घटना बिस्तारै बिर्सिँदै जाने क्रममा हुन्छ। त्यस क्रममा आइपर्ने अन्य उल्झन र समस्यालाई उठाएर पुनः सञ्चो हुन लागेको घाउ कोट्याउन नचाहेको पनि हुनसक्ने प्रहरीको तर्क छ।

Source: यौनजन्य हिंसा : कसले दिन्छ पीडामाथि पीडाको क्षतिपूर्ति? – देशसञ्चार (deshsanchar.com)