HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
७ फागुन, काठमाडौं । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
बुधबार ‘नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०२०’ विमोचन गर्दै इन्सेकले राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएकै कारण नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिनमा ढिलाइ भएको बताएको हो ।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै भएको बताइन् ।
यो पनि पढ्नुहोसजातीय विभेद घट्यो, पुरुष हिंसा बढ्यो !इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले संक्रमणकालीन न्यायमा खास प्रगति हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको विवरण समेटेर संक्रमणकालिन न्यायको गहन चिरफार गरिएको छ । सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालाहरुको ध्यान जाओस्’ उनले भने ।
मानव अधिकार आयोगलाई अपाङ्ग बनाउन खोजियो : आयुक्त पौडेल
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले नेपालको मानव अधिकार कस्तो छ ? भन्नेमा आफू अन्योलमा रहेको बताए ।
संविधान जारी भएको चार बर्ष भइसक्दा पनि संविधानत गठित संवैधनिक आयोगहरु खाली र अपूर्ण रहनु उचित नरहेको भन्दै उनले यसलाई मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकारको तदारुकतासँग जोडेर विश्लेषण गरे ।
साथसाथै उनले सरकार, मानव अधिकार आयोगलाई नै ‘अपाङ्ग’ बनाउन लागि परेको आरोप लगाए ।
‘मानव अधिकार आयोग आफैं पीडित छ । यसलाई अपाङ्ग बनाउन खोजिएको छ । यही नियतीका साथ मानव अधिकार आयोग ऐन विधेयक ल्याइएको छ’ आयुक्त पौडेलले दुखेसो गरे ।
सरकारले केही समय अघि ल्याएको मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा आयोगले प्राप्त गर्दै आएको कानुनी र प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार खोस्ने लगायतका प्रावधानहरु छन् ।
