रुपामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी दुई दिने तालिम
कास्की । गन्थन डटकम । २०७८ भदौ १६ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकार समुहका सदस्य र सरोकारवालाहरुका लागि आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी दुई दिने तालिम रुपा गाउँपालिकामा सुरु भएको छ । तालिमको उद्धघाटन गर्दै रुपा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले मानवीय बिकास स्थानिय सरकारको प्राथमितामा रहनुपर्ने बताइन् । उनले भौतिक पूर्वाधार विकाससंगै मानवीय बिकासलाई पनि गाउँपालिकाले संगसंगै अगाडी बढाइरहेको बताउँदै इन्सेकसंगको सहकार्यमा विगतका वर्षदेखी शिक्षा,स्वास्थय, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा हुदैं आएका अभियान र छलफल परिणामुखी बनेको बताइन् । आफ्ना अधिकारका विषयमा नागरिकहरुको चासो र सक्रियताको खाँचो उनले औल्याइन् । उपाध्यक्ष गुरुङले पहिलो वर्ष नागरिकहरु अझै पनि न्यायिक समितिका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा अन्यौल रहेपनि पछिल्ला दिनहरुमा चासो बढेको बताइन् ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गुरुङले महिला अधिकारका सवालमा स्थानिय सरकार विषयमा सहजिकरण समेत गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाँईले ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयमा अझ बढि समस्या देखिने गरेको बताए । बजार अनुमगन नहुने हुँदा नागरिकहरुले अखाद्य तथा म्याद गुज्रिएका बस्तुहरु उपयोग गर्ने , अस्पतालहरुमा निशुल्क प्राप्त गर्ने औषधीको अभाव जस्ता विषयलाई मानवअधिकार समुहले निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले मानव अधिकारको अवधारणा सिद्धान्त र आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार अनुमगन विषयमा सहजिकरण समेत गरेका थिए । अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले न्यायिक समिति र मानवअधिकार विषयमा सहजिकरण गर्दै न्यायिक समिति प्रति जनताको विश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
मानवअधिकारको सुनिश्चिताका लागि न्यायिक समितिको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा नागरिकहरु सुसुचित हुन नसकेको बताए । मानवअधिकार समुहका अध्यक्ष तिलबहादुर खड्काले रुपा गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरुलाई मानवअधिकारका बारे सचेत र जागरुक बनाउने काममा आफुहरु लाग्ने बतए । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खुकरेलले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सबैको साझा सवाल भएको बताए । आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका स्थानिय सरकार ,मानवअधिकार समुह साथै सरोकारवालाहरुको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । उनले मानवअधिकार विकास पद्धतीका विषयमा सहजिकरण गरेका थिए । इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले इन्सेकले मानवअधिकारका क्षेत्रमा गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । भदौं १६ र १७ गते संचालन हुने तालिममा मानवअधिकार समुहका सदस्य, जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाहरु सहभागी छन् ।