HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
रोम बिधान अनुमोदन गर
दैनिक नेपालगञ्ज डटकम । २०८० साउन २ गते
नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । एडभोकेसी फोरम नेपाल, उच्च तथा जिल्ला बार एशोसिएसन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा संयुक्त रूपमा आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सरोकारवालाको भुमिका बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरूले दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलिकरण र पीडितको न्यायको लागी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अदालतले न्यायमा पहुँच पुराउने काय गरेको छ : न्यायाधीश जोशी
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठत न्यायाधीश केशवराज जोशीले अदालतले रोम बिधानको अनुमोदन गर्न, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न, बेपत्ता मुद्दाको जाहेरी दर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको बताए । अदालत सधै कानूनी शासन र पीडितको न्यायमा उभिने भन्दै न्यायाधीश जोशीले अदालतको गरिमा जनआस्थामा हुने बताएका थिए । न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागी अदालतले टेमप्लेटको ब्यवस्था गरेको, गरिव र असक्षम पक्षका लागी बैतनिक वकिलको ब्यवस्था गरिएको भन्दै न्यायाधीश जोशीले अदालतले गरेका राम्रा कार्यको पनि प्रचार प्रशार हुनु पर्नेमा जोड दिए । एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कार्यक्रमको उदेश्य माथी प्रकाश पार्दै कानूनी शासनको सवलीकरण र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । द्वन्द्वकालिन मुद्दाको अनुसन्धान नहुने, मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुने, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार समितिका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहिनता बढेको भन्दै अधिवक्ता गौतमले दण्डहिनताको अन्त्य गर्न र पीडकलाई फौजदारी दायित्व र जवाफदेहिता बहन गराउनका लागि रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष चित्र बहादुर बहादुर शाहीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा जिल्ला बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, अधिवक्ताहरू बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, उदयराज बर्मा, लगायतले फौजदारी न्यायका क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउनु पर्ने, भएका घरेलु कानून र संयन्त्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिए । दण्डहिनताको अन्य र द्वन्द्वमा जे गरे पछि छुट पाईन्छ भन्ने कुराको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गरिनु पर्नेमा उनीहरूको भनाई थियो ।
द्वन्द्वकालिन न्यायका पीडितले न्याय नपाएको, मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा रोम बिधानको अनुमोदनको सार्थकता अझ बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिजय कुमार गुप्ताले बताउनु भएको थियो । नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव गणेश प्रसाद शर्माले संचालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्धारिका अधिकारीले रोम बिधान अनुमोदन गर्दा पीडितको न्यायमा सघाउ पुर्याउने भन्दै न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सबैले इमान्दारीपूर्वक आ आफ्नो ठाउँबाट भुमिका निभाउनु बताइन् । बाँकेका सहायत प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्मा, नेपालगंज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल नरेन्द्र देवकोटाले पीडितको न्यायमा आफुहरूले कार्य गरेको बताएका थिए । कार्यक्रममा इन्सेकका भोला महतले दण्डहिनताको अन्त्य, युद्ध अपराध, मानवता बिरुद्धको अपराधका पीडितलाई न्यायको ढोका खोल्न र पीडकलाई जवाफदेहिता बनाउनका रोम बिधान अनुमोदन जरुरी रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित राजरानी गोडियाले बर्षौसम्म पनि बेपत्ता छोरा ब्रम्हदिन गोडियाको अवस्था थाहा पाउन नसकेको भन्दै तत्काल छोराको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरिन । द्वन्द्व पीडित कमला पन्तले द्वन्द्व पीडितको सवालमा राज्य संबेदनसिल बन्न नसक्दा न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको भन्दै सरकारले पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा फौजदारी न्याय सम्बद्ध प्रहरी प्रशासन, सरकारी र प्रतिरक्षि कानून ब्यवशायी, अदालत, नागरिक समाज, द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको समापन मन्तब्य दिदै कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाहीले कानूनी शासन र पीडितको न्याय, पीडकलाई जवाफदेही बनाउनका लागी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
रोम बिधान अनुमादेन गर्न राख्दै ज्ञापनपत्र ः
यसैबीच बाँकेका अधिकारकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदनको माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेकका संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी,नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, द्वन्द्व पीडित एकल महिला संजालका बाँके अध्यक्ष एकमाया बिक लगायतले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदनको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
अधिकारकर्मीद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित र नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
रोम बिधान अनुमोदनको माग राख्दै प्रेश बिज्ञप्ती
यसैबीच प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत पनि बाँकेका अधिकारकर्मीले रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरेका छन् । एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेकका संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी लगायतले संयुक्त रूपमा प्रेश बिज्ञप्ती निकाल्दै पीडितको न्याय र कानूनी शासनका लागि रोम बिधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।