HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
ज्ञापनपत्रमा रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने भन्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न रोम विधानले सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । साथै ज्ञापनपत्र मार्फत राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जे.एन.सागरले प्रमुख जिल्ला अधिाकरीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ रिजालले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाइदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रोम विधान अनुमोदनका लागि आवस्यक नीति र पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र जस्ताकोतस्तै प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जे.एन.सागर, मानवअधिकार सञ्जाल दाङका सदस्यहरु तथा हरप्लेस दाङका संयोजक विनोद केसी, अपाङ्ग मानवअधिकार एवं सरोकार मञ्चका चिन्तामणि पौडेल, कानुन व्यवसायी गोपाल नेपाली र सञ्चार अनलाइनका प्रकाशक सम्पादक किरण गौतमको टोली प्रशासन पुगेको थियो ।
