/// Insec In News \\\

अनलाइन अन्नपूर्ण डटकम । २०८० साउन २ गते

यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ भन्दै ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको जनाईएको छ । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसके पनि नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको नभएको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराका संयोजक विना शिलवाल, सन्जालका पुर्वसंयोजकहरु विष्णु बराल र ढाकाराम पौडेल, इन्सेक गन्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, मानवअधिकार एलायन्सका केन्द्रीय समिति सचिव रामचन्द्र पौडेल, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोपाल खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, गैसस महासंघ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष डा.बुद्धिबहादुर थापा, मानवअधिकार संरक्षण मन्च कास्कीका कोषाध्यक्ष धुव्रसिहं खड्का, मानवअधिकार एलायन्स, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिवराज शर्मा, मानवअधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, एम्नेष्टि इन्टरनेशल समुह ८२ की अध्यक्ष मिना थापा, एड्भोकसी फोरम नेपाल, पोखराकी संयोजक अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी, चिल्ड्रेन नेपाल, पोखराका निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा, सिविन नेपाल पोखराका संयोजक शंकर नेपाल र फेडो नेपाल पोखराका अध्यक्ष सुमित्रा गायक लगायतले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

ज्ञापन पत्र