विद्यालयमा ‘मानवअधिकार पाठ्यक्रम’ राख्न सुझाव

नेपालगञ्ज न्यूज डटकम । २०७९ भदौ १० गते

विद्यालय स्तरमै मानवअधिकार शिक्षा पुर्याइनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । नेपालगन्जमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले मानवअधिकारको विषयलाई आधारभूत र सर्वव्यापी बनाउन विद्यालय स्तरमै पाठ्यक्रम राखेर विषयको व्यापकता दिन जोड दिइएको हो । ‘मानवअधिकारको सवाललाई पाठ्यक्रममै समावेश गरिनुपर्दछ’, स्वच्छ हावापानीको सुनिश्चिततालाई समेत मानवअधिकारको सवालसँग जोड्न माग गर्दै हरित अभियन्ता हेमन्तराज काफ्लेले भने, ‘विद्यालयमै पनि मानवअधिकार हननका घटनाहरु पटकपटक बाहिरिने गरेकाले यो विषय त्यहीबाट उठान गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।’ संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका काफ्लेले बालबालिकालाई मानवअधिकारको सवालमा सुसूचित गराएमा भविष्यमा उनीहरु मानवअधिकार हननका जोखिम तथा उल्लंघनकर्ता हुनबाट जोगिने तर्क गरे । ‘विद्यालयमै हुने मानवअधिकार हननका घटनामा समेत उनीहरु सचेत रहनसक्छन्’, उनले भने । ‘मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्धनका सरोकार’ विषयमा इन्सेक प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा फियान नेपालका प्रदेश संयोजक सुरेश गौतमले अब पनि ‘प्रोजेक्ट बेस’ मानवअधिकारको कुरा गरेर मानवअधिकारको सवाल कमजोर हुने तर्क गरे । ‘यसलाई राज्यले पनि स्वयंसेवी मानवअधिकारकर्मीका सवालमा सुरक्षा र पहिचान दिलाउनु पर्छ’, सबै अधिकारका सवालहरुलाई परियोजनाले मात्रै नउठाएको तर्क गर्दै अधिकारकर्मी गौतमले भने, ‘त्यसैले मानवअधिकारको सवाललाई साँघुरो बनाएर आउने पुस्तालाई यो विषय हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन ।’ उनको भनाइ थियो, ‘मानवअधिकारको सवाल सबैको आधारभूत विषयका रुपमा स्थापित गर्न लबिङ्ग गरिनु पर्छ ।’

अर्का अधिकारकर्मी अधिवक्ता बसन्त गौतमले राज्यमा पहुँच, शक्ति र साधन भएकाले मानवअधिकारको उल्लंघन तथा हनन गर्ने भएकाले उनीहरुबाटै मानवअधिकार रक्षक जोखिममा पर्ने धारणा राखे । ‘त्यसविरुद्ध मानवअधिकारकर्मीहरु संगठित पहलकदमी आवश्यक हुन्छ’, अधिवक्ता गौतमले भने । अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले मानवअधिकारकर्मीलाई राज्यले नै सामूहिक बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदार भण्डारी, अधिकारकर्मी प्रभात ठकुरी, कमला पन्त, जयन्ती केसी लगायतले मानवअधिकारका सवाललाई राज्यले नीतिगत रुपमै सम्बोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । इन्सेक नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्धनका विषयलाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्न इन्सेकले पहल लिइरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रमको अवधारणमा प्रस्तुतिकरण गरेका महतले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि आफुहरुले गरेका कानुनी देखि सामाजिक पहलकदमीसम्मका चर्चा गरेका थिए । उनले प्रदेशको पछिल्लो मानवअधिकारको अवस्थाबारे पनि तथ्यांक प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नेपालगन्ज स्थित कार्यालय प्रमुख झंकर बहादुर रावलले मानवअधिकारको सवाल राज्यको महत्वपूर्ण विषय भएको धारणा राखेका थिए । रावलले मानव अधिकार रक्षकका व्यवसायिक दायराबारे आफ्ना धारणा राख्दै आधारमूत मुल्य मान्यतामा सम्झौता नगरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

Source: https://www.nepalgunjnews.com/main-news/20220863533/