संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका त्रुटि सच्याउन द्वन्द्वपीडितको माग

इकान्तिपुर डटकम । नेपालगञ्ज । २०७९ चैत १८ गते

द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्व पीडितहरुको पीडितमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन सच्याएर पास गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।  शनिबार नेपालगन्जमा आयोजित यससम्बन्धी कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीले सरकारले संसदमा पेस गरेको टीआरसी विधेयकमा न्यायका ट्टष्टिकोणबाट केही कमी कमजोरी रहेको भन्दै सच्चाउनु पर्ने बताएका हुन् । बाँके बर्दिया, दाङका द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मी, बार एशोसिएसनमा आबद्ध अधिवक्ताहरुले टीआरसी विधेयकमा न्यायका ट्टष्टिकोणबाट कमजोरी रहेको औल्याएका थिए । कार्यक्रमा लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितले विधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरी छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कानुन बन्न ढिलाइ गर्न नहुने, संसदमा पेस गरिएको विधेयकलाई सुधार सहित पारित गरेर सीघ्र कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने सुझाव पीडितहरूले दिएका थिए । बर्दियाकी देवीसरा वलीले गाउँघरमा केही घटना भए बेपत्ता परिवारले काजकिरिया नगर्दाको परिणाम भन्दै आरोप आउने गरेको भन्दै यो विषयलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्ने बताइन्  द्वन्द्वपीडित संजाल दाङका संयोजक प्रकाश थारुले समयमै न्याय नपाउनु पनि अन्याय भएको बताए । सहिद भनेर राजपत्रमा प्रकाशित विवरणमा वास्तविक पीडित छुटेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बाँकेका यातना पीडित प्रेम थापाले परिपुरणमा के के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउनु पर्ने भन्दै एउटै घटनालाई विभाजन गर्न नहुने बताए । बर्दियाकी पीडित गीता शाह राठौरले द्वन्द्वपीडितलाई औषधि उपचारको आवश्यकता रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडितलाई स्वास्थ्य शिक्षा लगायत परिपुरणको आवश्यकता रहेको बताइन् । दाङकी द्वन्द्वपीडित भौनी थारुले पीडितहरु गाासबास कपासको समस्याबाट गुज्रिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितको जायज कुराहरुको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताइन् । बाँकेकी यातना पीडित पार्वती बुढाले गाउँका पीडितको वास्तविक अवस्था हेरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा समेटिएका कतिपय व्यवस्था मानव अधिकारका मूल्य मान्यता र पीडितको न्यायका ट्टष्टिकोणल गम्भीर त्रुटि रहेकोले ती त्रुटि सच्याएर विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषयमा विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने गौतमको भनाइ थियो ।

यस्तै कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले राजनीतिक तरङ्गबाट उत्पन्न भएको विधेयकले न्यायको अनुभुति हुन्छ हुदैन भन्ने सवाल उब्जिएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए त्यो निर्देशित न्याय जस्तै हुने प्रतिक्रिया दिए । कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नहुने मान्यतामा सबै सहमत हुनुपर्ने बताएका थिए । बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाहीले घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान नभए पनि पीडितले परिपुरण पाउनु पर्ने बताएका थिए । मानव अधिकार एलाइन्सकी बाँके जिल्ला अध्यक्ष ललिता चौधरीले सरकारले मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् । यस्तै द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला संजालकी शोभा बिसीले पीडितलाई उचालेर विभाजित गर्ने काम गर्न नहुने भन्दै सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट पारिनु पर्ने बताइन् ।

Source: https://ekantipur.com/pradesh-5/2023/04/01/168035981458324956.html