HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सट्टा कैदी आत्महत्या प्रकरणः कारागार प्रशासनले लापर्वाही गरेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष
शिलापत्र डटकम । २०७९ जेठ २४ गते
रोल्पा कारागारमा सट्टामा राखिएका सुन्दर हरिजनको आत्महत्या प्रकरणमा कारागार प्रशासनले गम्भीर लापर्वाही गरेको निष्कर्ष अनुगमन टोलीले निकालेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालञ्जका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम नेपालगञ्जका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक, झवीन्द्र पौडेल र एफडब्लूएलडीका संयोजक अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठको टोलीले रोल्पा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको हो । सो टोलीले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा हरिजनको मृत्युमा कारागार प्रशासनको गम्भीर लापर्वाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, यो प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाई क्षतिपूर्ति भराउन र दोषीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । ‘नेपालका कारागारभित्र शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको कैदीबन्दीको अस्वाभाविक मृत्युका घटनाले कारागार व्यवस्थापन र फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखियो । यसमा नेपाल सरकारले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष
१ कैदीबन्दीे एकले पाएको सजाय अर्कोले भोग्ने गरी कैदीपुर्जी र व्यक्तिसमेत साटिएको घटनाले कारागार प्रशासनको गम्भीर लापर्वाही देखियो ।
२ कारागार प्रशासनबाट भएको गम्भीर लापर्वाहीका कारण पहिले नै थुनामुक्त हुनपर्ने कैदीको अस्वाभाविक मृत्यु भएको घटनाको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही र मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौँ ।
३ नेपालका कारागारभित्र शृंखलाबद्ध रुपमा भइरहेको कैदीबन्दीको अस्वाभाविक मृत्युका घटनाले कारागार व्यवस्थापन र फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखियो । यसमा नेपाल सरकारले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
४ अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायी र अदालत, नाबालक जोडिएको विषयमा बालन्यायप्रति संवेदनशील भएको देखिएन । पक्राउ परिसकेपछि उमेर खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र अदालतमा सुन्दर हरिजनले बयान गर्दा १७ वर्ष भनी आफ्नो उमेर बताएको अवस्थामा पनि त्यसउपर यकिन गरिएको पाइएन ।
५ अभियोग दर्ता गराउने बेलामा नै अनिवार्य रूपमा अभियुक्तको पहिचान खुल्ने गरी जन्ममितिसहितको परिचयपत्र राख्नुपर्ने र यो व्यवस्था कारागारका कैदीबन्दीको हकमा पनि व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनुपर्ने ।