HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
‘हामी अहिले सरकारको कमैया बनेका छौँ’
मिशन टुडे न्यूज डटकम । २०८२ साउन १८ गते
नेपालगन्ज । ‘हिजोसम्म हामी जमिनदारको कमैया थियौँ, आज सरकारको कमैयाजस्तो बनेर बस्नुपरेको छ,’ बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको मुक्तिनगरकी मुक्तकमैया परिवारकी सदस्य कलामति थारूले प्रदेश सभा सदस्य रन्त खत्रीसामु प्रश्न गरिन्, ‘हामीहरू कहिलेदेखि खासमा मुक्तकमैया हुन पाउँछौँ ?’ कलामतिले यो प्रश्न बैजनाथ गाउँपालिकामा इन्सेकलगायतका संस्थाहरूद्वारा आयोजित मुक्तकमैया तथा कृषकहरूबीच जनप्रतिनिधि विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा राखेकी हुन् ।
उनले उक्त प्रश्न उठाउनुको कारण हो मुक्त कमैयाहरूले सरकारले दिएको जग्गाको हक पूरा उपभोग गर्न नपाउनु । जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि जग्गा पाएका मुक्त कमैयाहरूले जग्गाको उक्त अस्थायी पुर्जा पाएको २५ वर्ष भइसक्दा पनि उक्त जग्गाको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि हातमा हालपुर्जाबाहेक उक्त जग्गा आफ्नो हो भन्ने महसुस गराउने कुनै अधिकार छैन । २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणापछि मुक्त कमैयालाई २०७१ सालसम्म सरकारी, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २०७२ भदै १४ देखि जग्गा खरिद गर्न नगद नै दिइँदै आएको छ । जग्गा दिइएका तर अधिकारको उपभोग गर्न नपाएका मुक्त कमैयाहरू दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी २७ हजार २ सय ५८ परिवार रहेको तथ्यांक छ ।
सरकारले तत्कालीन अवस्थामा मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा दिइएको अस्थायी पुर्जामा ‘मुक्त कमैयालाई वितरण गरिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले दान, दातव्य वा धीतो बन्धक राख्न कम्तीमा १० वर्ष पाइने छैन्’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । त्यही कम्तीमा १० वर्षको लागि भनेर गरिएको अधिकार उपभोग प्रतिबन्धलाई सरकारले २५ वर्ष भइसक्दा पनि फुकुवा गरेको छैन । मुक्त कमैयाहरू प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै स्थायी लालपुर्जा नदिएर सरकारले कमैया मुक्त भएको महसुस गर्न नदिएको बताउँछन् ।
कलामतिले पनि लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य खत्रीसामु उक्त प्रश्न उठाएर आफूहरूलाई जग्गाको पूर्णउपभोगको अधिकार दिलाइदिन अनुरोध गरेकी हुन् । २०५७ सालमै ४ कट्ठा जग्गाको पुर्जा पाएकोमा अहिलेसम्म अधिकार उपभोगका लागि फुकुवा नहुँदा परिवारको आर्थिक अवस्था माथि उठाउन नसकिएको बताइन् । कलामतिकी छिमेकी सुनिता थारूले जग्गा धितो राख्न नपाउँदा लघुवित्त तथा सहकारीबाट ऋण लिँदा पनि अरुले पाउनेभन्दा महंगो ब्याज तिर्नुपरिरहेको बताउँछिन् ।
कार्यक्रममा सहभागिहरूले सांसद खत्रीसमक्ष जग्गाको अधिकार फुकुवा नभएकै अवस्थामा जग्गा दलालहरूको प्रभावमा मुक्त कमैयाको जगा पनि किनबेच भइरहेको, अनाधिकृत प्रयोग तथा कब्जा भइरहेको बताएका थिए । साथै, उनीहरूले मलको व्यवस्था गराइदिन पनि माग गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उठेका माग, प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रदेश सभा सदस्य खत्रीले कमैयालाई दिइएको जग्गाको अहिलेसम्म अधिकार फुकुवा नगर्नु घोर अन्याय भएको बताए ।
उनले कम्तीमा धितो राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था गराइदिनुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा सदनमा कुरा उठाउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सरकारलाई दबाब दिन निरन्तर लागिरहने बताए । उनले जग्गा किनबेच तथा अनाधिकृत कब्जाका विषयमा सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । मुक्त कमैयाहरूले जमिनको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको विषयमा दायर रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा सनार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पनि दायर गरिएको छ ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अब उक्त मुद्दामा साउन २८ गते अर्काे पेशी रहेको छ । मुक्त कमैयाहरूसँगै मानव अधिकारकर्मी भोला महत, अधिवक्ता वसन्त गौतम र बलबहादुर चन्दसमेत सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहको पहलमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालयसहित नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा यथासक्य छिटो दर्ता श्रेस्ता कायम गरी स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिनु दिन लगाउनु भन्ने परमादेशको माग गरिएको छ ।
यसैगरी जग्गा प्राप्त भएको १० वर्षे अवधि व्यतित भइसक्दा पनि सम्पत्तिको अधिकार उपभोगबाट वञ्चित गराउनु भन्ने कुनै निर्णय, पत्राचार, परिपत्र वा निर्देशन भए बदर गरी निष्क्रिय घोषित गरिपाउँ भनी उत्प्रेषणको आदेश पनि माग गरिएको छ । अदालतले निवेदनमा माग भएबमोजिमको आदेश जारी गर्न नहुने कारण माग गर्दै पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि अब अर्काे पेशी हुन लागेको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उक्त मुद्दाको विषयबस्तु नागरिकको जीवन, बासस्थान र सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग जोडिएको हुँदा गम्भीर रहेको बताए । गौतमले सरकारले जग्गा प्रदान गरिसकेपछि सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नेपालको संविधान र कानुनहरूको बर्खिलाप भएको सहभागिहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
मुक्तकमैया भूमि अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष अगनीया थारूको अध्यक्षता तथा प्रदेश सभा सदस्य खत्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्य समस्याको समाधानको उपाय खोजिनु रहेको जानकारी गराएका थिए ।