तर, इतिहासका पानामा अंकित केही संख्या यस्ता हुन्छन् जसले सत्यका धेरै पाटा आफूभित्र राखिबस्छन्। जब–जब ती संख्याका कथा खोतलिन्छन्, अंकभन्दा अघि बढेर तिनले मानिसले भोग्नुपरेका व्यथाहरू सुनाउन थाल्छन्। 

शुरु गरौं, केही संख्याबाट।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘इन्फर्मल सेक्टर सर्भिस सेन्टर’ (इन्सेक)ले तयार पारेको ‘द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र’ का अनुसार १० वर्षे द्वन्द्वमा १३ हजार २३६ जनाले जीवन गुमाए। त्यसरी जीवन गुमाउनेहरूको संख्यालाई इन्सेकले विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा भाषिक वर्गीकरण हो। 

माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा थारुहरूको योगदान तुलनात्मक रुपमा बढी नै छ। उनीहरूले आफ्नो जनसांख्यिक अवस्थितिभन्दा बढी योगदान गरेका छन्। 

भाषिक आधारमा सबभन्दा बढी जीवन गुमाउने नेपाली भाषी छन्, ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत। नेपाली भाषाको बाहुल्य रहेकाले उनीहरूको संख्या धेरै देखिएको छ किनभने नेपाली भाषी समुहले धेरै जातजाती समेट्छ। त्यसपछि निश्चित जातिले मात्र बोल्ने भाषाको आधारमा हेर्ने हो भने थारु भाषी अघिल्लो पंक्तिमा आउँछन्। युद्धकै कारण ८३३ जना थारुले जीवन गुमाएका छन् अर्थात् ६ दशमलव २९ प्रतिशत। त्यसपछि क्रमशः मगर, मैथिली र तामाङ भाषी आउँछन्। 

बेपत्ता हुने सूचीमा पनि नेपाली भाषीपछि थारु नै आउँछन्। इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्व अवधिभर एक हजार ६ जना बेपत्ता भएका छन्। जसमध्ये नेपाली भाषी ६४५ जना छन् भने थारु भाषी २४१ जना अर्थात् २३ दशमलव ९५ प्रतिशत। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’ले भने यो भन्दा बेपत्ता हुनेको संख्या यसको दोब्बरभन्दा बढी निकालेको छ, दुई हजार ५०६। तर, आयोगले त्यो सूचीलाई वर्गीकरण गरिसकेको छैन। 

इन्सेककै ‘पाश्र्वचित्र’को आधारमा हेर्दा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता हुनेमध्ये पनि थारु भाषीको संख्या नेपाली भाषीपछि नै छ, दोस्रो नम्बरमा। उक्त तथ्यांक अनुसार अपाङ्गता हुने ७८५ मध्ये ४४ जना थारु भाषी छन् अर्थात् ५ दशमलव ६ प्रतिशत। 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार भाषिक आधारमा थारुहरूको उपस्थिति भने चौथो तहमा मात्र छ। सिंगो जनसंख्याको जम्मा ५ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र थारु भाषी छन्। जातीय आधारमा हेर्दा पनि थारु जाति चौथो तहमा आउँछन्, ६ दशमलव ५५ प्रतिशत।

यी अंकहरूले बोल्ने एउटा साझा सत्य हो– माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा थारुहरूको योगदान तुलनात्मक रुपमा बढी नै छ। उनीहरूले आफ्नो जनसांख्यिक अवस्थितिभन्दा बढी योगदान गरेका छन्। 

माओवादी विद्रोह कुनै फिल्मको पटकथा थिएन। मानिसहरूले निश्चित उद्धेश्य राखेर, अझ भनौं सपना देखेर त्यसमा सहभागी भएका थिए। नेतृत्वले ती उद्धेश्यलाई आफ्नै ठान्यो, ठानेन त्यसपछिका राजनीतिक विकासक्रम स्वंयसिद्ध तथ्य भएर बसेका छन्। जीवन हत्केलामा राखेर ‘बलिदान’ र ‘समर्पण’का लागि तयार हुनेहरूका आफ्नै सपना थिए। त्यसरी सपना देख्नेमध्ये थारु समुदाय अघिल्लो पंक्तिमा थिए। 

के उनीहरूले देखेको सपना पूरा भयो त ? 

झण्डै एक चौथाई शताब्दी बितेपछि आएर हेर्दा सपना अधुरै रहेको देखिन्छ। देखिएका सबै सपना तथ्यपरक थिए, थिएनन् बहसको अर्को पाटो हो। तर ती सपनाले बोक्ने आयामका पनि त आफ्नै गणित छन्। 

सपना देख्ने, देखाउने र त्यसका लागि समर्पित हुने पृष्ठभूमिमा इतिहास हुन्छ। त्यही इतिहासबाट थारु समुदायको कथा शुरु हुन्छ। 

इतिहासबाटै उत्पीडित

‘जंगलको ठाउँमा गाउँबस्ती भनेको कत्रो कुरा हो र दस–आठ थारुका परिवारलाई तिनका थलोबाट उठीबास लाएर बसाइदिए त पुगिहाल्यो…’ (ध.च. गोतामे, यहाँदेखि त्यहाँसम्म, पृ. १२०)

लेखक ध.च. गोतामेले आफ्नो उपन्यास ‘यहाँदेखि त्यहाँसम्म’ मा जंगबहादुरको मृत्यु भएको साल र महीना जनवरी १८७७ मै बारा जिल्लामा शिकारको क्रममा रहेका उनको समूहका व्यक्तिहरूको चिन्तन यस्तै रहेको कल्पना गरेका छन्। 

उनको कल्पना यथार्थभन्दा फरक भने होइन। 

नेपाली राज्यमा थारु जातिको स्थान यस्तै नै थियो। गंगाका उत्तरी मैदानभन्दा पनि उत्तरमा र चुरे पहाडभन्दा दक्षिणमा शदियौंदेखि बसिआएको यो समुदायको आफ्नै विशिष्टता थियो। जमिनसँग जोडिने, त्यसमा श्रम पोखेर उत्पादन गर्ने र त्यसका लाभलाई समुदायमा बाँड्ने उनीहरूको आफ्नै प्रचलन थियो। 

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले लेखेका छन्– 

‘सहज र तर्कसंगत कुरो गर्ने हो भने थारुजातिलाई आदिकालदेखि नै तराईको जंगली भागमा बसिआएका मानिस भनी स्वीकार नगरी धरै पाइँदैन। त्यसैले त उनीहरू आफ्नो माटोसँग छुट्टिन नसक्ने गरी गाँसिएका छन्। आजसम्म पनि थारुले न सीमापारिको भारतलाई नजिकको ठान्छ, न पहाड उक्लेर आफ्नो भाग्य अजमाउन नै खोजेको छ। यति ठूलो बथान भैसकेर पनि आफ्नो माटो, पानी र वरिपरिको जंगलसँग नङ र मासुजस्तो गरी गाँसिएको अरु कुनै पनि जाति छैन होला।’ (हामी थारु, साझा प्रकाशन, २०७४ (२०३०) पृष्ठ ८९) 

तर, गोर्खाबाट शुरु भएको नेपाल राज्य निर्माणको विस्तारसँगै थारु जातिको यो स्वायत्त अभ्यासमा भाँजो आइलाग्यो। खासगरी राज्यले लिएको जमिनलाई जागिर र बिर्ताको रुपमा बाँड्ने नीतिले थारुहरूलाई भूमिको मालिकदेखि भूमिको कामदार मात्र बनायो। बिस्तारै आफ्नो स्वायत्तता गुमाएर उनीहरू काठमाडौंमा राजधानी भएको राज्यलाई कर तिर्ने रैतीमात्र बन्नपुगे। ध.च. गोतामेका माथिका पंक्ति राज्यको थारुलाई हेर्ने त्यही दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो। त्यसैले त थारु जातिबारे गहिरो अध्ययन गरेका अर्जुन गुणरत्ने लेख्छन्–

‘एकीकरणपश्चात् राज्यले कर संकलन प्रणालीमा सुधार ल्याएपछि थारुहरूले उपभोग गर्दै आएको स्वायत्त अधिकार ह्रास हुन थाल्यो। थारुहरू निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको तहगत केन्द्रीय प्रशासन प्रणालीको प्रतिनिधि मात्र हुन पुगे। राणाशासनमा यो अधिकार अझ खोसियो।’ (थारु र राज्य, मधेसः समस्या र समाधान, पृ. ४५)

राज्यले थारु समुदायका स्थानीय नेतृत्व तहलाई चौधरीको रुपमा कर उठाउने जिम्मा दिन्थ्यो। त्यसरी जिम्मा पाएका केही थारु नेता राज्यतहमा जोडिएका त थिए। तर उनीहरूको सिंगो राज्य सञ्चालनमा खासै ठूलो भूमिका थिएन। राजा र थारुहरूको सम्बन्धबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘एसिया र नेपाल अनुसन्धान केन्द्र’ ले सन् २००० मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘द किंग्स् अफ् नेपाल एन्ड द थारु अफ् द तराई’मा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। 

जेहोस्, बिस्तारै थारु जातिले भूमिमाथिको आफ्नो स्वामित्व गुमाउँदै गए। चितवन आसपासका थारु मूलतः हात्ती स्याहार गर्नेमा सिमित भए (गुणरत्ने, थारु र राज्य, मधेसः समस्या र समाधान, पृ. ४४)। पश्चिम तराईका थारु भने कमैया बनाइए। 

राज्यले थारु समुदायका स्थानीय नेतृत्व तहलाई चौधरीको रुपमा कर उठाउने जिम्मा दिन्थ्यो। त्यसरी जिम्मा पाएका केही थारु नेता राज्यतहमा जोडिएका त थिए। तर उनीहरूको सिंगो राज्य सञ्चालनमा खासै ठूलो भूमिका थिएन।

केन्द्रीय राज्यले उनीहरूलाई भने ‘पिछडिएको’, ‘संस्कृतिविहिन’ जातिको रुपमा हेर्थ्यो जसलाई लुगा लगाउनेदेखिको संस्कारको ज्ञान दिएकोमा गर्व गथ्र्यो। पञ्चायतकालमा दरबारबाट ‘जनकवि केशरी’को उपाधि पाएका धर्मराज थापाका यी पंक्तिमा राज्यको त्यही मानसिकता झल्कन्छः

‘श्री ३ जंगबहादुर शिकार खेल्न चितवन नारायणी भित्र झरेका बखतका थारुको र अहिलेको चलन वर्तनमा धेरै फरक परिसकेको छ। त्यही कालमा जंगबहादुरलाई शिकार खेल्दा खेल्दै पान तिर्खा लागेछ र झाडीभित्र एउटा थारु मचान फेला परेछ। त्यहाँ नांगा र मुडुल्ला गुप्ताङ्ग कुनै नढाकिएका मान्छेहरू देखिए। जंगबहादुरलाई अचम्ब लागेर लौ तिमीहरूले यो कपडाले अंग ढाक्नु भनी १ बाई १ गजको कोरा मुलुकै भरिका थरुनी जतिलाई खोजी खोजी बाँडि दिए भन्ने कुरो आज ऐतिहासिक भइसकेको छ। त्यही कोरा थारुका स्त्री–पुरुषलाई अत्यन्त प्यारो छँदैछ। आज पनि त्यो भेषभूषा छँदैछ।’ (धर्मराज थापा, चितवन दर्पण, नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २०५०, पृष्ठ ७४)

‘ओरियन्टलिज्म’को विचार प्रवर्द्धन गर्ने प्रसिद्ध चिन्तक एडवार्ड सईदको भाषामा भन्ने हो भने, यो दृष्टिकोणले राज्यले थारु जातिलाई ‘अरु’, ‘सभ्यता सिकाउनुपर्ने’, ‘शासित हुन योग्य’, ‘वस्तु समान’ ठान्दथ्यो। 

मुक्तिको चाहः माओवादीमा संलग्नता 

मानवशास्त्री सुरेश ढकालको शब्दमा ‘यसरी ऐतिहासिक रुपमा नूर गिराइएको’ थारु जातिले मुक्तिको खोजी गर्नु स्वभाविक थियो। त्यसका लागि एउटा माध्यम बन्न पुग्यो– माओवादी विद्रोह। 

तर, माओवादी विद्रोहमा थारु जाति एकैपटक सहभागी भएको थिएन। 

“त्यसभन्दा पहिले नै भएको कमैया मुक्ति आन्दोलनले थारुहरूलाई राजनीतिक रुपमा सचेत बनायो”, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्। 

अर्जुन गुणरत्ने लेख्छन्– ‘कमैया मुद्दा सन् १९९० को दशकमा थारुहरूले उठाएको एक विशेष मुद्दा हो र समाजको विद्यमान संरचनात्मक असमानताको एक चरमस्वरुप पनि। दाङका युवाहरूको प्रयासले यो समस्या विशिष्ट मुद्दा बनेको हो। उनीहरूले ‘ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन’ (बेस) नामको गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरे र यो प्रथाको अन्त्यका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै धेरै वर्षसम्म संघर्ष गरे।’ (थारु र राज्य, मधेसः समस्या र समाधान, पृ. ५०)

थारु आन्दोलनमा लामो समयसम्म अभियन्ताका रुपमा संलग्न भएका र अहिले थारु जातिको राजनीतिक संलग्नता र यसका परिणामबारे अनुसन्धान गरिरहेका सी एन चौधरी भने कमैया मुक्ति आन्दोलन र माओवादी विद्रोहमा थारु जातिको संलग्नतालाई त्यो भन्दा पनि अगाडिको इतिहाससँग जोडेर हेर्छन्। 

“पहाडी समुदायको बढ्दो बसाइसराइसँगै दाङका थारुहरूले जमिन गुमाउन थाले”, सी. एन. चौधरी भन्छन्, “त्यसरी जमिन गुमाएका थारुहरू २०१८ सालदेखि  २०२८ सालको बीचमा दाङभन्दा पश्चिमका जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्म पुगे। यसरी फैलिएका थारुलाई जोड्ने काम ‘गोचाली परिवार’ले गर्‍यो।”

२०२८ सालमा थारु समुदायका युवाको सक्रियतामा स्थापित ‘गोचाली परिवार’ले मूलतः पश्चिमका दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँच जिल्लाका थारुलाई एउटा सञ्जालमा जोड्यो। 

कमैया मुक्ति आन्दोलन पनि यही सञ्जालको जगमा उभिएको थियो। 

“माओवादीमा थारु युवालाई संलग्न गराउन पनि यही परिवारको सक्रियताले भूमिका खेलेको थियो”, चौधरी भन्छन्। 

२०२८ सालमा थारु समुदायका युवाको सक्रियतामा स्थापित ‘गोचाली परिवार’ले मूलतः पश्चिमका दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँच जिल्लाका थारुलाई एउटा सञ्जालमा जोड्यो।

२०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी विद्रोहमा शुरुमै थारु समुदाय सहभागी भएको थिएन। थारु समुदायबाट गएका रामचरण चौधरी लगायतका केही व्यक्ति मात्र सक्रिय थिए। 

२०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले उनै रामचरण चौधरीको अध्यक्षतामा ‘थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ गठन गरेपछि माओवादी विद्रोहमा थारुहरूको सहभागिता ह्वात्तै बढेको हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य हरि चौधरी बताउँछन्। 

“यसरी थारु युवालाई संलग्न गराउन उत्प्रेरकको रुपमा थारुवान स्वायत्त राज्यको परिकल्पनाले भूमिका खेलेको थियो”, सि.एन. चौधरी भन्छन्। 

शुरुमा पश्चिमका पाँच जिल्ला, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र थारुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको हरि चौधरी बताउँछन्। सि. एन. चौधरीका अनुसार २०५६ सालपछि पूर्वका थारु पनि माओवादी आन्दोलनमा सहभागी हुनपुगे। यही बिचमा माओवादी विद्रोहले पनि कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई आड दियो। 

“जमिन्दारको घरमा कमैया बसेका थारुहरू माओवादीमा लागेर जमिन्दारलाई धम्क्याउन शुरु गरे”, सि.एन. चौधरीले देखापढीसँगको वार्तालापमा सुनाए। 

माओवादी आन्दोलनमा ज्यान दिएर लागि परे पनि युद्ध अवधिभर थारु समुदायका कोही पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय नेतृत्वमा पुर्‍याइएनन्। 

“अधिकांश लडाकु र जिल्ला तहमै थिए”, सि.एन. चौधरी भन्छन्, “२०६२ सालपछि मात्रै रामचरण चौधरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्।”

२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै त्यस विद्रोहभन्दा बाहिर रहेका थारु अभियन्ता पनि राजनीतिक स्वत्वको खोजीमा लागिपरे। जसले नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा थारु समुदायलाई पनि स्थापित गरायो। 

जातीय आन्दोलनको सेरोफेरोः सपना, अलमल र विभाजन

‘विक्रम संवत् १९६३ सालमा थारु जातिको कल्याण एवं समाज सुधारको लागि एउटा संघ बनाएका थिए। तर थारु जातिले विवाह, श्राद्ध र अरु यस्तै भोज भतेरमा लागेर आफ्नो आर्थिक विकास गर्न सकेनन् फेरि १९८० सालमा एकजना फौजदार श्री अमर बहादुर भन्नेले गाउँ गाउँ घुमेर थारु समाजको जागृति गर्न मसक्क कम्मर कसेका हुन्, उनको पनि असमयमैको निधन हुन गएकोले प्रगतिको तगारोमा काँडा लाग्न गयो। अहिलेसम्म थारुको अधिकांश समाज अशिक्षाकै संकिर्णतामा र अन्ध विश्वासको कुम्भकर्णी निद्रामा सुतिरहेको छ। यिनीहरू लुच्चा जाली फटाहा सामन्ती र टाठाबाठा शोषकहरूबाटै ठगिनसम्म ठगिन पुगे। यिनीहरू सधैं तर्सिरहेछ। यसै शोषणको भूतदेखि झस्किरहेकैले यिनीहरू झन्–झन् पतनको खाडलतिर धकेलिँदै गैरहेका छन्। यिनीहरूको यस्तो दयनीय हालत देखेर २००७ साल वैशाख १ गते शनिश्चरबारका दिन फेरि थारु कल्याणकारी सभाको गठन गरियो। यो सभामा फौजदार श्री ब्रह्मनारायण चौधरीको अध्यक्षता रह्यो।’ (धर्मराज थापा, चितवन दर्पण, नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २०५०, पृष्ठ ७८)

धर्मराज थापाका यी वाक्यहरूले दुईवटा तथ्य उद्घाटन गर्छन्। एक, थारु जातिले आफ्नो जातीय कल्याण र पहिचानका लागि राणा शासनकालदेखि नै संघर्ष गरिआएका छन्। दुई, राज्य संरचनाले उनीहरूको अभियानलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। 

यी तथ्यहरूसँगै घोलिएर आउने सत्य के हो भने थारु जातिको कल्याणका लागि प्रयत्नको शुरुआत ‘थारु कल्याणकारी सभा’ले गरेको हो। थारु अनुसन्धानकर्मी एवं पत्रकार कृष्णराज सर्वहारी र नविन झाले यसको स्थापना २००५ सालमा भएको उल्लेख गरेका छन् (थरुहट आन्दोलनको दशा र दिशा, मधेस अध्ययन–१, पृ.११६)। अहिले चाहिँ यो कल्याणकारी सभाबारे चर्चा नगरौं।

शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले पार्टी बाहिरका थारु अभियन्तालाई पनि आफ्नो राजनीतिक परिधीमा समेट्ने अभ्यास गर्‍यो।

“त्यही उद्धेश्यले २०६३ सालमा थारुवान मुक्ति मोर्चाको आयोजनामा दुई दिने भेला गरियो”, सि.एन. चौधरी सम्झन्छन्, “उक्त भेलामा थारुवानबारे चर्चा गरियो। रामचरण चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। तर, उनले थारुको जातीय पहिचान भन्दा पनि वर्गीय मुद्दालाई जोड दिए, जसको मैले विरोध गरेँ।”

देशमा पहिचानको राजनीति उच्च तहमा थियो। खासगरी मधेस आन्दोलनमा उठेको ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’को मागले थारु समुदायलाई झस्काइदियो। उनीहरूले यसलाई आफ्नो स्वत्वमाथि अर्को प्रहार ठाने। 

२०६४ असारमा लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा ‘संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा’ गठन भयो। मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’को अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै थारुहरूले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मै ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’को माग गरे। 

२०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले उनै रामचरण चौधरीको अध्यक्षतामा ‘थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ गठन गरेपछि माओवादी विद्रोहमा थारुहरूको सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो।

“शुरुमा हाम्रो माग पश्चिमका पाँच जिल्लालाई थरुहट स्वायत्त प्रदेश कायम गर्नुपर्छ भन्ने थियो। पछि हामीले खोज्दै जाँदा ऐतिहासिक रुपमा हामी थारुहरू पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म एउटै धागोले जोडिएको पायौं। त्यसैले जातीय–ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा यस्तो माग राख्यौं”, त्यतिबेला उक्त मोर्चाका महासचिव रहेका सि.एन. चौधरीले २९ माघमा देखापढीसँगको लामो वार्तालापमा व्याख्या गरे।   

मोर्चाको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै १८ फागुन २०६४ मा मोर्चा र सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौतापछि मोर्चाका थारुहरू ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च’बाट संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी भए। जसका अध्यक्ष डि. के. बुद्धिष्ट तामाङ थिए। लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ लगायतका जातीय स्वायत्त प्रदेशको माग थियो, मञ्चको। 

२१ जेठ २०६५ मा सोही मञ्चसम्बद्ध थारुहरूले ‘थरुहट संयुक्त राज्य परिषद्’ गठन गरे। सोही परिषद् पछि ‘थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति’मा फेरियो।

१ चैत २०६५ मा संघर्ष समिति र सरकारबीच ‘६ बुँदे सहमति’ भयो। आन्दोलनमा माओवादी सम्बद्ध ‘थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ र नेकपा (एमाले) सम्बद्ध ‘लोकतान्त्रिक थारु संघ’ पनि सहभागी भएपछि सरकारसँगको वार्ता कमजोर भएको र आफूहरूले उठाएको मागबाट एक कदम पछि सरेर सम्झौता गर्नुपरेको सी.एन. चौधरी बताउँछन्। राजनीतिक पहिचान र स्वायत्तताको मुद्दा कमजोर बनेको उनको दावी छ। 

वार्तापछि समिति उपेन्द्र गच्छदार र लक्ष्मण थारुको अलग–अलग नेतृत्वमा दुई भागमा बाँडियो। एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन थाले। 

थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिकै नेतृत्वमा १३ बैशाख २०६६ मा फेरि आन्दोलन शुरु भयो। तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनका कारण अघि बढ्न सकेन। 

पहिलो संविधान सभाको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा थारु कल्याणकारी सभा, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र संयुक्त थारु संघर्ष समिति मिलेर २०६९ वैशाखमा आन्दोलन शुरु भयो। यो आन्दोलनले तीनवटा थारु प्रदेश माग गरेको थियो। कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश, पर्सादेखि सिराहासम्म मध्य थरुहट र सप्तरीदेखि झापासम्म कोचिला थरुहट। यो मुद्दाको विरोधमा रहेका रेशम चौधरीको नेतृत्वमा ‘थारु संघर्ष समिति’ गठन भयो जसले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको थरुहट प्रदेशकै मागलाई निरन्तरता दियो। 

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अगावै २७ साउन २०६८ मा लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा ‘थहरूट तराई पार्टी’ गठन भयो। दोस्रो संविधान सभामा गंगा चौधरी, गोपाल दहित लगायतका थारु नेताहरू निर्वाचित भए। 

२०७२ वैशाखमा थारु कल्याणकारी सभा, संयुक्त राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र थारु सभासद् संघर्ष समिति मिलेर ‘थरुहट–थारुवान संघर्ष समिति’ गठन गरे। जसको संयोजक थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो। 

२०७२ असारमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगै संघर्ष समिति पनि आन्दोलनमा गयो। २६ साउन २०७२ मा रेशम चौधरीको सक्रियतामा आमसभा भयो जसमा मधेशी नेताहरू राजेन्द्र महतो, विजयकान्त कर्ण, उपेन्द्र यादवहरू पनि सहभागी भए। २९ साउन २०७२ मा कैलालीको धनगढीमा भएको प्रदर्शनमा ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम’ पक्षधर र ‘थरुहट पक्षधर’बीच मुठभेडको स्थिति भयो।

“१ भदौ २०७२ मा राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरलाई जितको मानसिकता दिलायो”, सि.एन. चौधरी भन्छन्।  

३ भदौमा भएको अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरको प्रदर्शनलाई थारु प्रदर्शनकारीले रोक्ने प्रयास गरे। ७ भदौमा टिकापुरमा भएको प्रदर्शनले अराजकताको रुप लियो। नाबालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो। त्यसपछि थारुमाथि व्यापक धरपकड भएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। 

सीएन चौधरी भन्छन्, “त्यसपछि थारु सभासद् समेत थरुहटको पक्षमा बोल्न डराए। आन्दोलन सेलायो।”

रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतका थारु अभियन्ताहरू जेल परे। रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारुले जेलबाटै प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाए। रेशम निर्वाचितसमेत भए। 

२२ फागुन २०७५ मा भने कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैद, एक जनालाई १० वर्ष कैद र लक्ष्मण थारुसहित तीनजनालाई सफाई दियो। 

पाएनन् सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार

थारु समुदायका सत्यमोहन जोशी थारू र खुशीराम थारु न्यायाधीश बनाइए। श्यामलाल ताबदार इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत बनाइए। रामचरण चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू मन्त्री बनाइए। प्रतिनिधी सभामा अहिले १४ जना थारु सांसद् छन्। 

यति लामो आन्दोलन, बलिदान, त्याग र समर्पणपछि थारुले के पाए भन्ने प्रश्न गर्दा पाइने केही यस्तै आँकडा हुन्। 

थारु जातिले पाएका उपलब्धीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छन्। 

सत्तारूढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य हरि चौधरीले २९ माघमा देखापढीसँग भने, “राजनीतिक चेतना बढ्यो। कमैया मात्र रहेनन्। हामी पनि अन्य समुदायसरह अघि बढ्न सक्छौं भन्ने बोध भयो।”

यो थारु जातिले पाएको उपलब्धी हो। तर, थारु अभियन्ता सि.एन. चौधरी भने यी उपलब्धीमा सन्तुष्ट छैनन्। “राजनीतिक रुपमा केही पनि हासिल भएको छैन। केही व्यक्ति न्यायाधीश, केही मन्त्री र केही सांसद् भएका छन् तर तात्विक परिवर्तन आएको छैन”, उनी भन्छन्। 

“राजनीतिक चेतना बढ्यो। कमैया मात्र रहेनन्। हामी पनि अन्य समुदायसरह अघि बढ्न सक्छौं भन्ने बोध भयो।” – हरि चौधरी, सदस्य, राष्ट्रिय सभा

नेपालमा भूमिमाथिको स्वामित्वबारे लामो समयदेखि विभिन्न अनुसन्धान गरेका र थारु समुदायलाई नजिकबाट प्राज्ञिक आँखाले हेरेका मानवशास्त्री सुरेश ढकाल पनि अहिलेको राज्य परिवर्तनले थारुहरूलाई अनुभुत हुने हिसाबले केही फरक नल्याएको बताउँछन्। 

“समयसँगै हुने परिवर्तन त भइहाले तर राज्यले थारुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेको छैन”, १ फागुनमा देखापढीसँग कुराकानीमा उनले भने। 

सामाजिक रुपमा थारु जातिको स्थान कहाँनेर छ भनेर हेर्न गाह्रो छ। थारु जातिलाई भिन्दै समुदायको रुपमा नराखी राज्यले आदिवासी–जनजातिको कलस्टरमा राख्ने गरेको छ। मानव विकास सूचकांकमा पनि थारुलाई यही कलस्टरभित्र समावेश गरिएको छ। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा उनीहरूको पहुँच कति छ भनेर लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ। 

“थारुहरू सबैभन्दा बढी ठगिएको भनेको भूमिसँगको सम्बन्धमा हो। अहिले पनि थारुहरू भूमिहीन छन्। अहिले पनि उनीहरू ऐलानी जग्गामा छन्। मोहीयानी कमाएर बस्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई भूमि दिलाउने काम परिवर्तनले पनि गर्न सकेको छैन।” – सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री 

सि. एन. चौधरी यसरी थारुलाई आदिवासी–जनजाति कलस्टर अन्तर्गत् राखिएकोमा आपत्ति जनाउँछन्। 

पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुरका राना थारुलाई सिंगो थारु समुदायबाट अलग बनाएर हेर्ने दृष्टिकोण पनि आइरहेको छ। “यसले सिंगो समुदायमाथि राज्यको हस्तक्षेप बढाइरहेछ”, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्। 

त्यसो त नेपालको संविधानको धारा २६३ ले ‘थारु आयोग’ बनाउने प्रावधान पनि उल्लेख गरेको छ। सोही अनुसार थारु आयोग गठन हुने प्रक्रियामा छ। अध्यक्ष पनि तोकिएका छन्। 

“तर थारु आयोग बन्दैमा सबै समस्या हुने होइन”, ढकाल भन्छन्, “थारुको पहिचानलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। यसले सबै समस्या त समाधान गर्दैन। तर, सयौं वर्षदेखि गिरेको थारुको नुर उठाउँछ।”

थारुको नुर उठाउन सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक अधिकार दिइनुपर्नेमा ढकाल जोड दिन्छन्। उनको दृष्टिमा अहिले थारुहरूको सांस्कृतिक पहिचान पुनरुत्थान गर्ने काम भइरहेको छ। “उदाहरणका लागि बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले बडघरहरूलाई टोल विकास समितिको रुपमै लिएर थारुको सांस्कृतिक विरासतलाई मान्यता दिने काम गरेको छ”, उनी उदाहरण दिन्छन्।  

“थारु समुदायलाई राजनीतिक स्पेश दिन ‘स्वायत्त परिषद्’हरू बनाइनुपर्छ।” – सि.एन. चौधरी, अभियन्ता एवं अनुसन्धानकर्मी 

थारुको मूल समस्या भनेको भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्व गुम्नु नै भएको ढकालको ठम्याई छ।

“थारुहरू सबैभन्दा बढी ठगिएको भनेको भूमिसँगको सम्बन्धमा हो। उनीहरू वास्तविक भूमिपुत्र हुन्।  श्रम उपयोग गरेर प्राकृतिक वस्तुलाई उत्पादनमूलक बनाउने काम थारुले गरे। उनीहरूले भूमिलाई उत्पादनको साधन बनाए। तर उनीहरू आफैले त्यसको उपयोग गर्न पाएनन्। शक्तिशाली समूहबाट खोसिए। अहिले पनि थारुहरू भूमिहीन छन्। अहिले पनि उनीहरू ऐलानी जग्गामा छन्। मोहीयानी कमाएर बस्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई भूमि दिलाउने काम परिवर्तनले पनि गर्न सकेको छैन”, ढकाल भन्छन्।  

थारु अभियन्ता सि. एन. चौधरी भने थारुहरूले राजनीतिक ‘स्पेश’ नै नपाएको गुनासो गर्छन्। 

“थारुलाई राज्यले राजनीतिक पहिचान दिनुपर्छ। आदिवासी–जनजातिभित्र नराखी थारु क्लस्टर बनाइनुपर्छ”, उनको माग छ, “राजनीतिक स्पेशका लागि ‘स्वायत्त परिषद्’हरू बनाइनुपर्छ।”

त्यसो त राष्ट्रिय सभाका सदस्य हरि चौधरी पनि उपलब्धीप्रति पूर्ण सन्तुष्ट देखिँदैनन्। उनी आफ्ना माग पूरा नभएको संकेत गर्दै भन्छन्, “थारुवान स्वायत्त प्रदेश हाम्रो माग थियो। त्यसमा अरु जाति–समुदायको पनि आवश्यकता बोध हुन जरुरी छ। केही उपलब्धी भएका छन् तर संस्थाागत भइसकेको छैन।”