प्रदेश पाँचमा ७४८ मानवअधिकार हनन्

प्रदेश पाँचमा ७४८ मानवअधिकार हनन्

शुक्रवार, असार २०, २०७६विजय मल्ल

पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेशमा ७ सय ४८ वटा मानवअधिकार घटना भएकाछन् । ईन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले दिएको जानकारी अनुसार यस अवधिमा गैरराज्य पक्षबाट ६ सय ८० र राज्य पक्षबाट ६८ वटा मानव अधिकार हनन्का घटना भएका छन् ।

जसमा घरेलु हिंसातर्फ ३ सय ७६ बालअधिकार हनन्तर्फ १ सय ४९ बलात्कार र बलात्कार प्रयासतर्फ ७१, परिवारजनबाट हत्या १७, हत्या १५, धम्की कुटपिट ८, घाईते ५, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार २३, बहुबिबाह ६, जातीय विभेद २, आर्थिक सामाजिक तथा सम्पति क्षती ३ वटा मानवअधिकार हनन् गैरराज्यपक्षबाट भएकोछ ।

यसैगरी ईन्सेकको उक्त प्रतिवेदनमा राज्यपक्षबाट गिरफ्तारी ६०, कुटपिट, धम्की ४, घाईते २, हत्या १, आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक अधिकार हनन् १ वटा गरि ६८ वटा मानवअधिकार हनन्का घटना भएकाछन् ।

ईन्सेकले प्रदेश पाँचका १२ वटा जिल्लामा संकलन गरेका घटनाका आधारमा प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक विश्लेषण गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरेकोछ । 
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुन सम्म भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका घटनको विश्लेषण गरिएको प्रदेश संयोज महतले बताए ।

तर, ईन्सेकले कतिपय घटनाहरु उक्त प्रतिवेदनमा समेटन सकेको छैन । यसले पीडितहरुको अभिलेखनमा समस्या देखिएको छ । शुक्रबार गरिएको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को प्रकाशन पूर्व अर्ध वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाले मानवअधिकार हननका क्षेत्रमा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

मानवअधिकार हनन् गर्ने जोकोहीलाई नेपालको संविधान अनुसार कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएकाले यसकार्यमा गैरराज्य भन्दा पनि राज्य पक्ष बढि उत्तरदायी र गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोडछ ।

कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बाँके जिल्लामा छिटफुट अधिकार हनन्का घटना भएतापनि सरकारी तवरबाट जिल्ला प्रशासनबाट यस्ता घटना हुननदिनका लागि सवैमा सचेत गराउँदै आएको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रहरीका कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओलीले आफू र आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरु संवेदनशील रहेको बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि मानवअधिकारका क्षेत्रमा आफू गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने र अधिकार हनन्का घटना न्यूनिकरण गर्नेतर्फ लागीपर्ने प्रतिबद्धता गरेकाछन् ।

नेपाल पुनरावेदन बारका अध्यक्ष विकास आचार्यले राज्य र गैरराज्यदुवै पक्षले कानूनी अधिकारको पालना गर्दै मानवअधिकार संरक्षण, संबद्र्धन र प्रबद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले बाँकेमा बालसुधार गृहको उचित व्यवस्थापन हुननसकेका कारण बालबिज्याँईमा दोषी पाइएका बालबालिकाहरुलाई अन्य अपराधीहरुसंग राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले यसप्रति सरोकारवालालाई गम्भीर रहन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा फियानका क्षेत्रीय संयोजक सुरेशकुमार गौतम, हिमराईटसका प्रकाश उपाध्याय, मानवअधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष प्रभातसिंह ठकुरी, अधिवक्ता विश्वजित तिवारी लगायतले छुटेका घटना तथा समेटिनुपर्ने विषयमाथि चर्चा गर्दै सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रवार, असार २०, २०७६, ०७:०७:००