/// Press Releases \\\

मिति-२०७५ मङ्सिर ५ गते

शान्ति सम्झौतका १२ वर्ष

द्वन्द्व पीडितका सवाल ज्युँका त्युँ

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको आज १२ वर्ष पूरा भएको छ । १२ वर्षका अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भए । तर शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका सवाल यो अवधिसम्म ओझेलमै परिरहे । शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निर्माण हुन ९ वर्ष लाग्यो । आगामी माघ महिनामा म्याद सकिने यी दुई संयन्त्रहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्व पीडितको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रभावकारी भएको पाइएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखि सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित छ, जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित “नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन-२०१२” ले तत्कालीन समयमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनु पर्दछ । न्याय कसैको अनुग्रहमा प्राप्त गर्नुपर्ने विषय होइन । यो पीडितको अधिकार हो भन्ने नबुझुञ्जेलसम्म द्वन्द्का घाउ ओभाउने छैनन् र यो सवाल ज्युँका त्युँ रहनेछ भने पीडितको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्नु सरकार तथा राजनीतिक दलको भुल हुनेछ ।

संसारका कतिपय द्वन्द्वपरान्त मुलुकहरुमा जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा पनि पीडित र पीडकका साथै सोही समाजका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समस्याका बारेमा छलफल गर्न सकिए न्याय निरुपणमा सघाउ पुग्ने छ । साक्षीका रुपमा रहने समाजका प्रतिनिधिका सामु पीडितले आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको परमादेशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरूप द्वन्द्वपीडितका सवालमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यससन्दर्भमा शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको यो समयमा हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र हानिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका कमजोरीलाई सुधार्न आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

डा. ईन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष