/// Press Releases \\\

२०७५ पुस ११ गते

कपोलकल्पित आरोपका बारेमा इन्सेकको प्रष्टोक्ति

मानव अधिकार, सुशासन तथा दण्डहीनताको अन्त्यको लागि विगत झण्डै तीन दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा हाल प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय सुबोधराज प्याकुरेलप्रति केही दिन अघि नागरिक न्यूजको फेसबुक पेजमा सार्वजनिक भएको ढाटे अधिकारवादीहरूले शीर्षकको भिडियोमा गङ्गामाया अधिकारीले ‘अपराधीलाई सफाइ दिलाउन १ करोड खातामा हालिदिएको, न्याय खोज्न गएको छोरालाई जेल हालेको र आफ्नो नाममा बजेट खाएको’ जस्ता कपोलकल्पित, भ्रामक, व्यक्तिको मानमर्यादा तथा इज्जत, प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने गरी व्यक्त विचारको प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी व्यक्त विचारप्रति इन्सेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत भिडियोमा गङ्गामाया अधिकारीले राख्नुभएको विचारप्रति हाम्रो तपसील बमोजिमको प्रष्टोक्ति रहेको छ –

-गङ्गामायाका कान्छा छोरा १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ साल जेठ २४ गते तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेकोमा आफ्ना छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै गङ्गामाया र उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारी विभिन्न चरणमा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका थिए । निजहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलसमेत निरन्तर क्रियाशील हुनुभएको थियो । आमरण अनसनका क्रममा नन्दप्रसाद अधिकारीको २०७१ असोज ६ गते निधन भएकोमा उहाँको शव अहिलेसम्म पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नै छ ।

-तात्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको उपस्थितिमा २०७१ कात्तिक १ गते शान्ति मन्त्रालयका कामु सचिव खुमराज पुञ्जालीले हस्ताक्षर गरी गङ्गामायालाई दिइएको पाँच बुँदे प्रतिबद्धतामा पत्रमा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या घटनाका आरोपितलाई अदालतमा उपस्थित गराउने, न्याय प्राप्तिको लडाइँ सरकारले गर्ने, स्वदेश र विदेशमा रहेका अपराधीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने, परिवारको उपचार र खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने, गङ्गामाया र उनका जेठा छोरा नुरप्रसादलाई सुरक्षा दिने, विशेष राहत दिने, उपचार तथा खाने बस्ने खर्च दिने, सरकारले नन्दप्रसादको दाहसंस्कार र काजकिरियाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र सरकारका प्रतिनिधिले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने उल्लेख थियो । सो प्रतिबद्धता पत्र पाएपछि पतिको मृत्युपछि पनि आमरण अनसनमै रहनुभएकी गङ्गामायाले २०७१ कात्तिक १ गते अनसन तोड्नुभएको थियो ।

-सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्ना माग पूरा नगरेको भनी २०७५ जेठ १५ गतेदेखि पुनः आमरण अनसन बस्नुभएकी गङ्गामायाले नेपाल सरकारसँग २०७५ असार २९ गते दुई बुँदे सहमति गरी ४५ दिन लामो अनसन तोडिन राजी भएपछि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जुस खुवाएर उहाँको अनशन तोडाउनुभएको थियो ।

-उल्लेखित सहमतिको बुँदामा एक करोडको अक्षय कोष स्थापना गर्ने, गङ्गामायाका छोरा नुरप्रसादको खोजी गर्ने, सरकार र गङ्गामायाबीच भएको सहमतिको अनुगमनका लागि गङ्गामायाले छानेका प्रतिनिधिको एक समिति गठन गर्ने र छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख थियो । सो सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित अक्षय कोष स्थापनाका लागि गङ्गामायाको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखासँग समन्वय गर्ने कार्य इन्सेकले नै गरेको थियो ।

-नुरप्रसादलाई २०७५ असोज ७ गते उच्च अदालत पाटनमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको अवस्था छ । सम्मानित पाटन उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू रमेश पोखरेल र शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नोभन्दा अप्रासङ्गिक मुद्दामा ‘विचौलिया’ का रूपमा अदालतमा उपस्थित भएर तोडफोड गरेको प्रहरीको आरोप छ । चितवन जिल्ला अदालतले भाइको हत्या सम्बन्धमा साक्षी बक्नका लागि पटक-पटक बोलाउँदा उपस्थित हुन नुरप्रसादले इन्कार गर्दै आएका थिए ।

-गङ्गामाया र सरकारबीच भएको सम्झौताका साक्षी श्री सुबोधराज प्याकुरेल, अधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ, अधिवक्ता बाबुराम गिरी र वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित हुन् । साक्षीले सरकार र अधिकारीबीचको सम्झौताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुँदा रकम अपचलन गरेको जस्तो आपत्तिजनक विषय प्रसारण गरिनु खेदजनक र षडयन्त्रमूलक छ । आरोप लगाइएको व्यक्तिको भनाइ समेट्नुपर्ने पत्रकारिताको धर्म हो तर आरोप लगाइएका व्यक्ति र संस्थाको कुनै भनाइ नराखिनुले यो सन्दर्भ दुराशययुक्त छ भन्न हामीलाई कुनै हिचकिचाहट छैन ।

-अधिकारी दम्पतीको न्याय प्राप्तिको लडाइँमा इन्सेक र यसका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल अहोरात्र खटिनुका साथै घटनाका बारेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो । न्याय प्राप्तिका लागि अधिकारी दम्पतीले गरेको सङ्घर्षको सम्पूर्ण विवरण इन्सेकको अभिलेखमा सुरक्षित छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको गिरफ्तारी र अदालती प्रक्रियाका बारेमा इन्सेक र यसका पदाधिकारीको सरोकार रहँदैन भने अदालतमा हुल इज्जत गर्ने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनु पर्छ भनी इन्सेक विश्वास राख्दछ ।

-मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि क्रियाशील इन्सेकका तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आफ्नो नाममा पैसा ल्याएर खाएको भनी गङ्गामायाले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । द्वन्द्वका कठिन समयमा आमनागरिकको जीउज्यान सुरक्षा र मानव अधिकार बहालीका लागि देशका कुना कन्दरामा उपस्थिति जनाएको इन्सेकले एक जना द्वन्द्वपीडितको नाम देखाएर परियोजना ल्याउनु आवश्यक नभएको र यी आरोपहरू कपोलकल्पित, भ्रामक र आपत्तिजनक भएको इन्सेकको ठहर छ ।

डा. ईन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष