गण्डकीमा सिड सुझावसम्बन्धी परामर्श बैठक सम्पन्न

सिटी वन टिभी डटकम । २०८२ जेठ १६ गते

पोखरा । साथी, काठमाडौँ र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराको आयोजनामा “सारभूत समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको लागि लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण प्रादेशिक बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सिड निष्कर्ष सुझावहरूको आन्तरिकिकरण” उच्चस्तरीय परामर्श बैठक बुधबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ । प्रादेशिक योजनामा सिड कमिटीका सुझावहरूको आन्तरिकीकरण परामर्शमा लैङ्गिक समानता, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र सेवा कार्यक्रम, महिला सहभागिता, नागरिकता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा छलफल गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा साथी संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष तथा सिड कमिटीकी विज्ञ बन्दना राणाले महिला बिरूद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन महासन्धि (सिड) ले नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन उपर हालै उपलब्ध गराएको निष्कर्ष सुझाव र यसको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारको दायित्व तथा भूमिकाका बारेमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । महिला बिरूद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलनका लागि राज्यको अनुगमन प्रणाली पनि महत्वपुर्ण हुने बताईन् ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख मुना अधिकारीले लैङ्गिक समानता प्रवर्धनका लागि गण्डकी सरकारको प्राथमिकता, उपलब्धि तथा चुनौतीका बिषयमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । उपसचिव अधिकारी गण्डकी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसामा परेका पीडितलाई राख्नका लागि गण्डकी प्रदेशस्तरीय पुनःस्थापन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८२ जेठ १३ को बैठकबाट पारित भइ  जेठ १६ गतेदेखि प्रदेशस्तरीय पुनःस्थापन केन्द्रको सुरुवातसँगै उदघाट्न हुने बताइन् । 

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरू कुशुम बुढा, सरस्वती अर्याल तिवारी, सरस्वती गुरूङ, नन्दकला नेपाली, सुनिता थापा, सीता सुन्दास, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्टार बिमला भण्डारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय,पोखराका कार्यालय प्रमुख नितु गर्तौला लगायतले बोलेका थिए । शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विना सिलवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले गरेका थिए । 

ईन्सेक गण्डकीका संयोजक खकुरेलका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको सिड कमिटिमा गत फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिवेदनमाथी  छलफल भएको थियो । त्यसबेला नेपालले के कस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र के कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयबस्तुहरुबारे कमिटिमा छलफल भएको थियो । सोही अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई लिएर उच्चस्तरीय परामर्श बैठक राखिएको हो ।

लैङ्गिक हिंसा, रूढीवादी सोच र भेदभावजन्य सामाजिक मान्यताहरूको अन्त्य, महिला माथि हुने हिंसा र सेवा कार्यक्रम, अन्तरवर्गीय पहिचान भएका महिलाहरुको राजनीतिक र सार्वजनिक क्षेत्र तथा निर्णय प्रक्रियामा समावेशी सहभागिता, वहुविभेदमा परेका महिला तथा बालिकाहरुको  लागि न्याय र कानुनी सहायता पहुँच, लैङ्गिक उत्तरदायी योजना तथा बजेटलाई संस्थागत बनाउने प्रयास, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । 

Source: https://shorturl.at/gD6Pm