HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
द्वन्द्ध पीडितले शान्ति सम्झौताको १९ वर्षसम्म पनि न्याय पाएनन्
साझा आवाज डटकम । २०८२ असार १२ गते
महेन्द्रनगर। संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कार्यका लागि सरकारले हालै गठन गरेका आयोगहरुले पीडिको इच्छा अनुसार काम गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मानव अधिकारकर्मी र द्वन्द्ध प्रभावितहरुले अहिलेको आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुबाट पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।
बुधबार इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षसम्म पनि सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंग्यान नसकेको भन्दै अब पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले यसप्रति चासो नदिएको निशकर्ष निकालिएको हो । सरकारले हालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोग गठन गरेको थियो ।
‘प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा द्वन्द्धमा सहभागी भएकाहरु नै आयोगमा नियुक्त भएका छन्, फेरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएकाहरुले कसरी न्याय दिन सक्नछन्,’ इनसेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक राज जोशीले भने, ‘आप्mनै नेताहरु बिरुद्ध उनीहरुले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् ।’ त्यहि भएर अहिलेको आयोगका पदाधिकारीले न्याय दिन सक्ने अवस्था देखिदैन । ‘हामी दुई दशकदेखि पीडा बोकिरहेका छौं, अब त न्याय पाउने आस पनि मरिसकेको छ,’ सशस्त्र द्वन्द्धका बेला प्रहरीमा रहेका श्रीमानको मृत्यु भएकी बेदकोट नगरपालिका ५ की मथुरा पन्तले भनिन्, ‘छोरीहरु ठुला भएर कहा“ कहा“ पुगिसके हामी अहिले पनि त्यहि पीडामा बाचेका छौं ।’ उनले सरकारले न्याय त के द्वन्द्ध पीडितको परिचयपत्र समेत नदिएको बताइन् ।
आयोगमा पीडितहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा न्याय पाउने विश्वास नभएको उनीहरुले बताएका छन् । अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने र कर्मचारी पनि अवकास हुनै लागेका व्यक्ति पठाउने गरेका कारण पनि आयोगहरु सक्रिय हुन नसकेको बताए । शान्ति सम्झौताले पीडितलाई न्याय संगै बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । तर हालसम्म राजनीतिक दलको इच्छाकै कारण द्वन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरुले न्याय नपाउदा द्वन्द्ध सकिएको दुई दशकसम्म पनि द्वन्द्धका घाउहरु भने बेला बेला बल्झिरहेका छन् । यसलाई समयमै टुग्यांउन सके मात्रै साच्चै शान्ति भएको महशुस हुनेछ ।