नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा सम्पन्न

मोरङ । २०८२ असार १९ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व मोरङ जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ ।

सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्म जिल्लामा इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवाला पक्षबिच इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयको सभाहलमा असार १९ गते समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

सन् २०२५ को पहिलो ६ महिना अर्थात ०८१ पुस १६ गतेदेखि ०८२ असार १६ गतेसम्मको अवधिमा इन्सेकले जिल्लामा ५० ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अभिलेखीकरण गरिएको छ ।  जसमा ७१ जना पीडित भएका छन् ।

अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूले इन्सेकले अभिलेख गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सबैको साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समीक्षा कार्यक्रममा सिविन नेपाल विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले विशेष गरी संरक्षकहरूबाटै बालबालिका माथि हुने गरेको ज्यादतीले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरूबाटै विद्यालयका अबोध बालिकाहरूमाथि यौन दुव्र्यवहार हुनु, अभिभावकका रुपमा जिम्मेवारी भएका र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले नै बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्नुले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको सीमा नाघेको बताउनु भयो ।

समीक्षा कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ मोरङ, अध्यक्ष विष्णु शर्माले इन्सेकले सार्वजनिक भएका र सरकारी निकायमा आएका मात्रै नभई महिला, बालबालिका तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थामा आएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि सङ्कलन अभिलेखीकरण, विश्लेषण र छलफल गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘इन्सेकले आँफैले खोजेका, सार्वजनिक भएका, सरकारी निकायमा दर्ता भएका, पत्रपत्रिकामा आएका मात्रै नभई अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूले अभिलेख गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू पनि सङ्कलन, अभिलेखीकरण, विश्लेषण र छलफल गर्नुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेकले गरिरहेका कामहरू बारेमा जानकारी दिनु भएको थियो ।

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले इन्सेकले वार्षिक रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना सङ्कलन अभिलेखीकरण, विश्लेषण गरी हरेक वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले इन्सेकले प्रकाशित गर्ने वर्ष पुस्तकमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि डिसेम्बर सम्मका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना समावेश गर्ने गरेको बताउनु भयो । पोखरेलले अर्धबार्षिक प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरूले राखेका सुझावहरू आत्मसाथ गर्दै केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत प्रतिवेदनका रूपमा पठाइने र वर्ष पुस्तकमा आवश्यक परिमार्जन र सुधार गर्ने गरिएको बताउनु भयो ।

इन्सेकले सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा प्रहरी हिरासत र कारागारमा सात जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क समीक्षामा प्रस्तुत गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा  जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा एक जना र जिल्ला कारागारमा ६ जनाको मृत्यु भएको इन्सेकको अभिलेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरकारको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा अवस्थामाथि प्रश्न उठेको इन्सेकले जनाएको छ ।

बाल सुधारगृह विराटनगरमा भएको झडपमा तीन बालक घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अवधिमा नाबालिकाहरूमाथि आफन्त तथा शिक्षकबाट भएका बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र हत्या लगायतका घटनाहरूले समाजमा बालबालिकाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एक घटनामा सात वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ भने अर्को घटनामा १४ वर्षीया बालिकाको आफन्तद्वारा हत्या भएको उल्लेख  छ ।

स्ववियु चुनाव, प्रदर्शन र अन्य राजनीतिक गतिविधिहरूका क्रममा समेत विद्यार्थीहरू घाइते भएका र गिरफ्तारीमा परेको जनाइएको छ । प्रदर्शनमा भाग लिएका तीन जना नागरिकलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको इन्सेक प्रतिनिधिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्याम्पसमा भएका कुटपिट, तालाबन्दी र झडपका घटनामा  १५ विद्यार्थी गिरफ्तार भएको घटनालाई इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । जिल्ला कारागार मोरङमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी राखिँदा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

इन्सेक मोरङ प्रतिनिधिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २ लाख ५० हजार बढी जनसङ्ख्या भएको विराटनगर महानगरपालिकामा १० ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय हुनुले विराटनगर महानगरपालिमा स्वच्छता र स्वास्थ्य अधिकारप्रति पनि सरोकारवाला निकायहरूको उदासिनता देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समावेश नगरेको प्रति इन्सेकले समीक्षा कार्यक्रममार्फत सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसअनुसारको नीति, कार्यक्रम र बजेट नल्याइनुले कोशी प्रदेश सरकारको नल्याएकाले मानव अधिकारप्रतिको प्रदेश सरकार प्रतिबद्धत  नभएको उल्लेखले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

इन्सेकले सरोकारवाला निकायहरूलाई मानव अधिकार संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा गम्भीर भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठक, माइती नेपाल विराटनगरका प्रमुख विनोद पोखरेल मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूको सहभागिता थियो ।

विनोद सुवेदी