HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सरोकारवाला : संविधानले दिएका अधिकार दिन पनि कञ्जुस्याई किन ?
एभरेष्ट आवाज डटकम र २०८२ साउन ११ गते
गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संविधानले दिएका अधिकार दिन पनि कञ्जुस्याई गरेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा सहभागीहरुले विधेयकमा सरकारी बजेटको दायित्व बढ्ने डर देखाएर दलित अधिकार कटौती हुनेगरी मस्यौदा तयार गरेको आरोप लगाएका हुन् । विधेयकको मस्यौदामा धेरै विषयहरु छुटेका छन्,एक सदस्यले भने,‘दायित्व सृजना हुने डर देखाएर संविधानले दिएका अधिकार पनि कटौती गरिएको छ ।’
सरोकारवालाहरुले संविधानले दिएका सबै अधिकार कायम हुनेगरी विधेयकमा मस्यौदा परिमार्जित गर्न सुझाव दिए । यसअघि पनि विधेयकका मस्यौदा सच्याउन सुझाव दिएका थियौं,एमाले नेता तथा दलित अधिकारकर्मी धनबहादुर नेपालीले भने,‘तर अहिलेसम्म पनि किन सच्याइएन ? यो सच्याएर अधिकार सम्पन्न बनाईनुपर्छ ।’
समिति सभापती दमयन्ती रुचालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरुले विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएपछि बन्ने जातीय भेदभाव छुवाछुत अनुगमन तथा सशक्तिकरण समितिका उपाध्यक्षलाई कार्यकारी कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिए । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने समितिका उपाध्यक्षलाई कार्यकारी नबनाउने हो भने सो समिति स्वायत्त पनि नहुने र काम पनि गर्न नसक्ने भएकाले उपाध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री डाेबाटे विश्वकर्माकाे सुझाव थियो ।
बैठकमा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी निर्मल दियाली र याम सुर्खालीले एक स्वरमा स्थानीय तहमा बन्ने समितिमा पनि कार्यकारी उपाध्यक्ष चाहिने बताए । आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र बहुमत सदस्य संख्या नभए विधेयकको अर्थ नहुने नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाको केन्द्रीय सचिव रेशमबाबु विश्वकर्माले बताए । ‘आयोगको सदस्यहरुमा दलितको संख्या बहुमत र महिलाको संख्या कम्तिमा पनि आधा प्रतिशत अनिवार्य राखिनुपर्छ’–उनले भने ।
त्यस्तै, विधेयकमा दलितको परम्परागत सीप, कला, पेशा र प्रविधीलाई संरक्षण, प्रवद्र्दन र विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, संविधानले दिएको अधिकारमा आधारित रहेर दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानुपातिक र समावेशी ब्यवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्नपनि सरोकारवालाहरुले सुझाव दिए । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाकी जौमाया बरालले भनिन्,‘यसको ज्ञारेन्टी नगरि बनाईने विधेयकको अर्थ छैन ।’ सरोकारवालाहरुले दलित कोष स्थापना गर्नपनि सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा दलित अधिकारकर्मी सरस्वती परियार, डम्बर परियार, लालबहादुर परियार, दुर्गा बहादुर रनपाल, दुर्गा बहादुर परियार लगायत २२ भन्दा बढीले बोल्नु बोल्दै विधेयकको प्रस्तावनामा संश्लेषण भाव नभएकोमा जिज्ञासा राखेका थिए । सभापती रुचालले भनिन्,‘प्रस्तावनामा संश्लेषण भाव पनि राख्न उहाँहरुको सुझाव आयो ।’ त्यस्तै, कसुर ऐन सजायको बिषयमा पनि विधेयकमा ब्यवस्था गरेर जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको उनले जानकारी दिईन् । बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रतिनिधि नीतु गर्तौला, इन्सेक गण्डकी प्रदेश सम्योजक शिव खकुरेल र पोखरा रिसर्च सेन्टरका निर्देशक सुजन रेग्मीले पनि बिधेयक अग्रगामी र अधिकार सप्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरोकारवालाहरुको जिज्ञासा र सुझावपछि बैठकमा गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापा, स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक र उर्जा, खानेपानी तथा सिचाइ मन्त्री फडिन्द्र देवकोटाले दलित अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी विधेयक सच्याईने प्रतिबद्दता जनाए । संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने मनसाय सरकारको नरहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
बैठकको समापन मन्तव्य राख्दै सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापती दमयन्ती रुचालले सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुसार विधेयकको मस्यौदा परिवर्तन गरिने बताईन् । सुझाव ग्रहण गरेका छौं,उनले भनिन्,‘सुझाव अनुसार संविधानले दिएका अधिकारको ज्ञारेन्टी गरेरै मस्यौदा परिमार्जित गरिनेछ ।’