बहुबिवाह सम्बन्धी मस्यौदा परिमार्जनको माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन

मोरङ । २०८२ साउन १९ गते

इन्सेकसहित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाले बहुबिवाह सम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर, ओरेक, माइती नेपाल, कोकनलगायत अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिले ०८२ साउन १९ गते विराटनगरस्थित ट्राफिक चोकमा बहुबिवाहसम्बन्धी मस्यौदा परिमार्जनको माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले नै बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्न बहुविवाह सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् । अबैधानिक तरिकाले गर्भवती भएमा वा बच्चा जन्मिएमा त्यसलाई बैधानिकता दिन सरकारले बहुविवाह सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको बिषय अहिले चर्चामा छ ।

   

कार्यक्रमका वक्ताहरुले बाल अधिकार देखाएर महिलालाई पीडित बनाउन खोजिएको बताएका छन् । कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले राज्यले कुनै पनि बहानामा बहुविवाहलाई मान्यता दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले लैङ्गिक समानतालाई मानेकाले लैङ्गिक समानतालाई कुठाराघात हुने विषय मान्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । पोखरेलले प्रस्तावित मस्यौदामा बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालै नसच्याए अधिकारकर्मीहरू विरोधमा उत्रन बाध्य हुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कानुनमा छिद्र घुसाएर विरोधाभास बनाउने काम गरिए अधिकारकर्मीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौं ।’ पोखरेलले अहिलेको मस्यौदा हुबहु पारित भए बहुबिबाहलाई राज्यले मान्यता दिने र समाज प्रतिगमनकारी दिशामा फर्कने बताउनु भयो ।

महिला मानवअधिकार सञ्जाल मोरङकी उपाध्यक्ष वागमता कट्टेलले  बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन बनाउने सरकारको प्रयास भत्र्सनायोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनको मस्यौदामा बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्था राखेर सरकारले नै संविधान बिरोधी काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

महिला मानवअधिकारकर्मी गोमा दाहालले पश्चगामी कानुनले महिलाले दोहोरो हिंसाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । महिला मानव अधिकार सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले सरकारले बहुबिवाह गर्ने छुट दिन खोजेकाले कानुनको मस्यौदाको बिरोध गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

बहुविवाह सम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदाको बिरोध कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै विराटनगरका अधिकारकर्मीहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी विनोद सुवेदी