बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर: आयोग

ललितपुर । २०८२ भदौ १३ गते

नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि शान्ति सम्झौताबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक नहुनु र प्रभावितहरु लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय भएको ०८२ भदौ १३ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्न भएको आयोगले जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीहरुमा आयोगले छानविन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई पटकपटक गरी २ सय २६ वटा सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

आयोगमा अझै पनि उजुरीहरु विचाराधीन रहेको तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशानजक हुनुले सरकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको न्यायका सन्दर्भमा जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटकपटक गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको आयोगले जनाएको छ ।

अहिले बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम रुपमा कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न÷गराउन, आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे