बेपत्ता पीडित परिवारलाई न्याय दिने कार्यमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड

धनुषा । २०८२ भदौ १७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम र मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले ०८२ भदौ १५ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालिन न्यायको वर्तमान अवस्था र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले बेपत्ता पीडित परिवारलाई न्याय दिनमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित तारा महतोले पतिलाई राज्यका सुरक्षा निकायले हत्या गरेको र आफूले हालसम्म न्याय नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । सरकारलाई दबाब दिन द्वन्द्वपीडित संगठित भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलले इन्सेक जस्ता मानव अधिकार संस्थाहरु भएकै कारण मानव अधिकारका लागि पीडितको विषयमा छलफल आयोजना हुने गरेको उल्लेख गर्नु हुँदै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तत्काल सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति दिने कार्य सरकारबाट हुनु पर्ने र सोका लागि मानव अधिकार संस्थाहरुले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

         

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव बुद्ध नारायण साहनीले द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्ति तथा परिवारका व्यक्तिहरुको न्यायको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रक्रिया चुनौतिपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै सङ्क्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा राजनीतिक अगुवाहरुको संयन्त्र आवश्यक रहेको र सो संयन्त्रले समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई न्याय दिने कार्यमा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने उल्लेख गर्नु हुँदै बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले समयमै नै उचित निकास दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठले बेपत्ता पारिएको व्यक्ति, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई तेस्रो संशोधन पश्चात आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पीडित परिवारको विश्वास नरहेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अबधेश कामतले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारको न्यायका लागि लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । द्वन्द्वपीडित परिवारको न्यायका लागि राज्यमाथि दवाव सृजना गर्न आवश्यक रहेको वहाँले बताउनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश