प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक सम्पन्न

बाँके । २०८२ असोज ११ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको अयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक ०८२ असोज १० गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले न्यायमा पहुँच बृद्धीका लागि इन्सेक सचिवालय हुने गरी २५ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको गठन गरेको छ । सञ्जालमा विभिन्न नागरिक समाज संगठनका सदस्यहरु, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, पालिका तहका मानव अधिकार समूहका पदाधिकारीहरु, अधिकारकर्मी, शिक्षक, बाल क्लव, वातावरणिय मानव अधिकारकर्मी, मानव अधिकार रक्षकहरु समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले स्थानीय निकायमा रहेका न्यायिक समिति मार्फत धेरै न्यायिक समस्याहरु त्यहीँबाटै समाधान गर्न सकिने भएकोले सोकालागी स्थानीय तहमा सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको आँैल्याउनु भयो । मानव अधिकार आयोगको भूमिका बारे पनि सचेतना बढाउन आवाश्यक भएको बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले ग्रामीण समुदायबाट मानव अधिकार उल्लङ्घका घटनाहरु अझै सजिलोसँग बाहिर आउन नसकेकोले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच व्यापक रुपमा पु¥याउन सञ्जालको पुर्नगठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायमा पहुँच बृद्धीकै लागि इन्सेकले टोल फ्रि नम्बर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको कुरा सहभागिहरुलाई जानकारी दिनु भयो ।

अधिवक्ता विकास आचार्यले पीडितहरुलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन आफूहरुले काम गरिरहेको बताउदै पीडितलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न, अदालतसम्म आइपुग्न, मिसिल झिकाउन पैसा लाग्ने भएकोले मानव अधिकार सहायता कक्षले धेरै सहयोग पु¥याएको बताउदै पि.आई.एल. लयर्स समूह मार्फत निःशुल्क कानुनी परामर्श दिँदै आएको जानकारी गराउनु भयो ।

माइती नेपालका केशव कोइरालाले अझै समुदायमा अपेक्षा अनुसार न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थालाई इगिंत गर्दै घरेलु हिंसा र यौन हिंसाका धेरै घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकामा स्वच्छिक विवाह ह्वात्तै बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिका हराएको सूचना ढिलो प्राप्त हुँदा खोजी गर्न अप्ठायारो हुने गरेको बताउनु भयो ।

गैहसरकारी महासंघ बाँकेको सचिव रमेश सिटौलाले समुदायमा भएको समस्याको अध्ययन गहिराइमा पुगेर गर्नु पर्ने र सतही तरिकाबाट धारणा राख्दा आफूमाथि धम्की बढ्न सक्ने भएकोले सुझबुझका साथ काम गर्नु पर्ने औँल्याउनु भयो । न्यायमा पहँुच वृद्धिकोलागि समन्वय सहकार्यका गर्न गैरसरकारी सस्था महासंघ बाँके प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार एलायन्सका प्रभातकुमार ठकुरीले स्थानीयस्तरमा गठन भएका मानव अधिकार समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन, परिचालन गरी समुदायमा जनचेतना पुर्‍याउन आवश्यक भएकाले समूहको निरन्तरता दिन आवश्यक भएको औँल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, फेडो बाँकेको अध्यक्ष निर्मला विक, राप्तीसोनारी मानव अधिकार समूहको अध्यक्ष धनी वली, बैजनाथ मानव अधिकार समूहका बेद प्रसाद आचार्य, शिक्षिका शिला श्रेष्ठ, फेडो बाँकेको सहजकर्ता टिका विक, फातिमा फाउण्डेसनका आमना खातुन लगायतले अनुभव सहित विचार आदान प्रदान गर्नु भएको थिए ।

ध्रुवराज शर्मा