/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीबारे प्रदेशस्तरीय कार्यशाला पुस २ गते विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी तथ्याङ्कसहित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । तीन तहकै सरकारमा कर्मचारीतन्त्र सङ्घीय भएकाले नेपालमा सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । कर्मचारीतन्त्रले सङ्घीय कर्मचारीले गरे भन्दा फरक सोच्न र गर्न नसक्ने तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्‌नो अधिकार प्रयोग गर्नुको साटो कर्मचारीमै भर पर्ने गरेकाले सङ्घीयताको मूल मर्म कार्यान्वयन हुन नसकेको प्याकुरेलले स्पष्ट पार्नु भयो । इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष प्याकुरेलले कोशी प्रदेशमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गरे पनि धेरै कुपोषण देखिएको र पैसा भएर पनि अभावमा बाँच्नुपरेको विषय खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

   

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले मानव विकास सूचकाङ्क, साक्षरता दर, सरदर आयु, सडक विस्तारको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गएको भन्न सकिने बताउनुभयो । समानताका लागि पर्याप्त काम भएको दाबी गर्नुहुँदै उहाँले कतिपय विषयमा राज्यलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो ।

इन्सेक कार्य समिति सदस्य डा. विद्या चापागाईंले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारी बारे प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनु भयो । ग्रामीण तहका वास्तविक सवाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

इन्सेक मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी नौ ठूला महासन्धि तथा ऐच्छिक प्रलेख, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य, महासन्धिले समेटेका अधिकारहरू, समितिको भूमिका, प्रतिवेदन ग्रहण तथा अध्ययन प्रक्रिया, टिप्पणी र प्रतिवेदन पेश गर्नुको उद्देश्यबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । श्रेष्ठले छायाँ प्रतिवेदन तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा र नागरिक समाजको भूमिकाबारे समेत जानकारी दिनुभयो ।

   

कार्यशालामा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित सबै अधिकार समान भएकाले सबैले उठाउनु पर्ने बताउनु भयो । सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको चौथो आवधिक प्रतिवेदनको समीक्षाको लागि जुनसम्म प्रतिवेदन तयारी गरेर बुझाउनुपर्ने भएकोले एचआरटिएएमसीको सचिवालय इन्सेकले सुझाबहरू संकलन गरी मूल प्रतिवेदन तयार गर्न सबै प्रदेशमा कार्यशालाहरु गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विगतमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका विषयमा जानकारी माग गर्नुभयो । उहाँहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयहरू तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न आबश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक परिषद्का प्रमुख सल्लाहकार अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरामा सरकार चुकेकाले अधिकार प्राप्तिमा नागरिक वञ्चित हुनुपरेको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । कानुनी त्रुटी र भएका कानूनको सही कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन नसकेको न्यौपानेले बताउनु भयो ।

   

मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका संयोजक बासुदेव अधिकारीले यौन हिंसाका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकिरहेको, बालिकाहरु ज्यादै प्रभावित बनेको, तय गरेका कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशीका महासचिव गोपालमान थापाले सरकारले गर्नुपर्ने काम दातृ निकायले गरिरहेको तर दातृ निकायको परियोजना सकेपछि राम्रा अभ्यास र सिकाइको अपनत्व सरकारले नलिने गरेको बताउनु भयो ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकका तर्फबाट परिवर्तनशील समाजका प्रमुख मुस्कान श्रेष्ठले लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषयहरू जहिले ओझेलमा पर्दै आएको र दलित, एकल महिला भन्दा बढी वहिष्करणमा परेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक महासंघ कोशीका अध्यक्ष मणि अर्ज्याल, गैसस महासंघ मोरंगकी अध्यक्ष विष्णु शर्मा, नगर बाल क्लव विराटनगरका अध्यक्ष अमित मण्डल, एकल महिला समूहकी अध्यक्ष चुडा रेग्मी, वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्मा, धार्मिक अल्पसंख्यकबाट धरणीकुमार विश्वास, प्रयास नेपालका त्रिलोक न्यौपानेलगायतले प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने सवालहरुका बारेमा सुझाब दिनुभयो ।

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षता एवम् प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा इन्सेक कार्य समिति कोषाध्यक्ष लता प्याकुरेलसहित विभिन्न क्षेत्रका ४० जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

  विनोद सुवेदी