/// Activities \\\

नवलपरासी (पश्चिम) । २०८२ पुस ६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नवलपरासी (पश्चिम) को आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२६ को लागि पूर्व समीक्षा कार्यक्रम इन्सेक प्रतिनिधि नारायण पराजुलीको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौतीप्रसाद यादव (रुदल) को प्रमुख आतिथ्यता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको विशिष्ट आतिथ्यतामा ०८२ पुस ४ गते परासीमा सम्पन्न भयो ।

पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा सन् २०२५ जनवरी १ देखि डिसेम्बर १५ सम्म इन्सेकले मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका घटनाहरु ४९ वटा अभिलेख गरेको इन्सेक प्रतिनिधि नारायण पराजुलीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जसमा बालिका बलात्कार–२७, बलात्कारका– सात, जातीय विभेद– दुई, परिवारजनबाट हत्या– ६ र व्यक्तिगत हत्या– चार, आत्महत्या दुरुत्साहन–दुई, कर्मचारीमाथि दुुव्र्यवहार भएको–एक वटा गरी ४९ घटनाहरु रहेका छन् । साथै, जेन–जी आन्दोलनको क्रममा जिल्लामा भएका भौतिक संरचना क्षतिका बारेमा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले राष्ट्रिय तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको अक्षरस पालना नहुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ का बारेमा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिहरु जानकार नभएकाले सोको बारेमा सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्न सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रमुख अतिथि समन्वय समिति प्रमुख रुदलले इन्सेकले संकलन गर्ने घटनाहरु स्थानीय तह अनुसार छुट्याएर आउनुपर्ने र विवरणमा स्थानीय तहले न्यायिक सम्पादन गरेका घटनाहरु पनि संलग्न हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्लामा दिनानुदिन एच.आई.भी. एड्सको संक्रमितको संख्या बढ्नुले जिल्लामा यौन हिंसामा अझ बढोत्तरी भएको हुनसक्नेमा पनि ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता सुरेश यादवले घटनाका तथ्य नछुटाउन र तथ्य संकलनका लागि प्रत्येक सरोकारवाला कार्यालय र पीडितलाई भेट्नु पर्ने सल्लाह दिदै जिल्लामा निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था भएको तर पीडितहरु सो सुविधाका बारेमा जानकार नरहेकाले सुविधाबाट पीडितहरु बञ्चित रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले घटनाका पीडितहरुले अदालतबाट पाइने क्षतिपूर्तिका बारे पनि पीडितहरुलाई थाहा नभएकाले उक्त प्रयोजनको रकम अदालतमै थुप्रिएको र यसका लागि सबै अधिकारकर्मीहरुले प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय उपमहासचिव पुरन चौधरीले मानव अधिकार वर्षपुस्तक अंग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन हुने पुस्तक भएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पढिने भएकाले यसलाई जति महत्वका साथ हेरिनु पर्ने हो, त्यति महत्वका साथ नहेरिएको र प्राथमिकता नदिइएको बताउनुभयो ।

सहभागीहरुले जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष बाल यौन दुव्र्यवहारमा वृद्धि भएको, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदुषण व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था नहुँदा जलवायु परिवर्तनका वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी, जिल्लाका उखु किसानहरुले लामो समयदेखि भोगिरहेको रकम भुक्तानीको समस्थाबारे पनि कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रम उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा जिल्ला सचिव मोहन पौडेलले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।