HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सुदूरपश्चिमका मानवअधिकार मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म लैजाने तयारी
नयाँ सन्देश डटकम । २०८२ पुस २१ गते
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था सम्बन्धी तथ्य, समस्या र चुनौतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउने उद्देश्यले छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा सम्पन्न कार्यशालामा प्रदेशका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था, मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अन्तर्गत नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउने चौथो चरणको आवधिक प्रतिवेदनको समानान्तर नागरिक समाजको तर्फबाट छाया प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा छलफल तथा सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले राज्यले पेश गर्ने प्रतिवेदनसँगै नागरिक समाजले दिने छाया प्रतिवेदनले सरकारका कमजोरी, अपूरा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका समस्यालाई उजागर गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले संघसंस्थाहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा गरेका अनुगमन र अनुभवका आधारमा तथ्य र सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख झंकर रावलले राज्य र नागरिक समाजबाट आउने प्रतिवेदनलाई आयोगले विश्लेषण गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा अर्को स्वतन्त्र प्रतिवेदन बुझाउने गरेको जानकारी दिए। ‘राज्यले गरेको दाबी र नागरिक समाजले उठाएका सवालबीचको अन्तर आयोगका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्छ,’ उनले भने।
गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना अझै प्रभावकारी नभएको, विवादित जग्गामा बसोबास गर्दा उनीहरू जोतभोगबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए। उनले सुदूरपश्चिममा जातीय विभेद र बालविवाहजस्ता समस्या कायमै रहेकाले यस्ता मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिए।
एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले प्रदेशमा एउटा मात्र बालसुधार गृह हुँदा क्षमताभन्दा बढी बालक राख्नुपरेको र लामो न्यायिक प्रक्रियाका कारण पीडितले समयमा न्याय नपाएको गुनासो गरे।
आरडिएनका प्रेक विकले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित, विपन्न र सिमान्तकृत समुदाय राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको बताए।
सिविन नेपालका प्रमुख हरिलाल चौधरीले निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने प्रचलन रहेको र दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभावले नागरिकहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको बताए।
आदिवासी जनजाति महासंघकी अध्यक्ष बासमती राजीले राजी र राउते समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यको बेवास्ताका कारण ती समुदाय लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको बताइन्।
ओरेक नेपालकी प्रतिनिधि विष्णु रेग्मीले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितहरूको संरक्षणमा राज्य गम्भीर नहुँदा उनीहरू कानुनी प्रक्रियामा जानसमेत कठिनाइ भोगिरहेको बताइन्।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी प्रदेश कोषाध्यक्ष शान्ति महरले एकल महिलालाई पतिको सम्पत्तिमा अधिकार दाबी गर्न कानुनी जटिलताले रोकिरहेको गुनासो गरिन्।
अपाङ्ग महासंघका नरदीप धामीले अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना र दोभाषेको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यका सेवाबाट पूर्ण रूपमा लाभ लिन नसकेको बताए।
पत्रकार अर्जुन शाहले अव्यवस्थित बसाइँसराइँ, असमान वितरण प्रणाली र गरिबीका कारण कुपोषणजस्ता समस्या गहिरिँदै गएको उल्लेख गरे। सुदूरपश्चिम समाजकी अध्यक्ष निरंग चौधरीले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता, विवाह दर्ता जस्ता आधारभूत प्रमाणपत्र लिन समस्या भइरहेको बताइन्।
कार्यशालामा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी एचआरटिटिएम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठ र कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईंले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, छाया प्रतिवेदनको प्रक्रिया र मानव अधिकार सन्धि अनुगमन संयन्त्रबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिमका वास्तविक समस्या र पीडालाई समेटेर छाया प्रतिवेदनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।