/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला ०८२ पुस २१ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदन तयारीमा  सुदूरपश्चिम प्रदेशका सवालहरुलाई समावेश गर्ने उद्धेश्यले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको तर्फबाट सुझाव संकलन गर्न कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बुझाइ सकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयगत सावालहरुलाई यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसस्थाहरुबाट संकलन गर्ने र राज्यको कमी कमजोरीलाई थप सुधार गर्न तथा जवाफदेही बनाउन संघसंस्थाहरुबाट तथ्यपरक सूचना तथा सुझावहरु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख झंकर रावलले राज्यले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाउने गरेको र नागरिक समाजको तर्फबाट राज्यले गर्न नसकेका कामको समालोचनात्क रुपले प्रतिवेदन तयारी गरी पठाउने भएकाले यी दुवै प्रतिवेदनमा समावेश भएका सवाललाई आयोगले विश्लेषण गरी सयुक्त राष्टसंघमा प्रतिवेदन पठाउने गरेको बताउनु भयो ।

गैर सरकारी संस्था माहासंघका प्रदेश अध्यक्ष देविप्रसाद खनालले राज्यले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापना गर्न नसकेको, पुनस्र्थापना गरिएकाहरुलाई पनि विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिएका कारण लामो समयदेखि जोतभोग गर्न नपाएका, जातीय  बिभेद तथा छुवाछुत र बालविवाहलगायतका समस्या यस प्रदेशमा कायमै रहेकाले युपीआरको प्रतिवेदनमा यी सवालहरुलाई समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक पुष्पबिक्रम शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्र बाल सुधार गृह भए्का कारण क्षमता भन्दा बढी बालकहरुलाई राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको र लामो झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाका कारण पीडितहरुले समयमै न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।

आरडिएन नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रेम विकले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन नभएको र पहुँचको आधारमा प्रतिनिधि छनौट हुने भएकाले दलित, विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गहरु राज्यको मुलधारमा आउन नसकेको बताउनु भयो ।

सिविन नेपाल, कैलालीका प्रमुख हरीलाल चौधरीले राज्यले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएता पनि विद्यालयमा बिभिन्न बाहानामा शुल्क लिने काम भइरहेको र दुर्गम जिल्लाहरुको स्वास्थ्य कार्यलयहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा नागरिकहरु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने परेको बताउनु भयो ।

आदीवासी जनजाती महासंघकी अध्यक्ष बासमती राजीले राजी र राउटे समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यले बेवास्ता गर्दा ती समुदाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।

ओरेक नेपालकी प्रतिनिधि विष्णु रेग्मीले द्वन्द्वको बेलामा यौनंिहंसा पीडितहरुको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले नलिदा कानुनी प्रकृयामा जान समस्याभएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी प्रदेश कोषाध्यक्ष शान्ति महरले एकल महिलाहरुलाई पतिको सम्पत्तिमाथि अधिकार दावी गर्न कानुनी जटिलता भएकै कारण सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सचिव नरदिप धामीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना र दोभाषेको व्यवस्था नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समस्या भोग्नुपरेको र अधिकार उपभोगमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको बताउनु भयो ।

पत्रकाकार महासंघ सूदूरपश्चिम प्रदेशका सस्थापक अध्यक्ष अर्जुन शाहले असुरक्षित बसाई सराई, राज्यको असमान वितरण प्रणाली र गरीबीका कारण कुपोषण मुख्य समसया रहेकाले छाँया प्रतिवेदनमा यी विषयहरुलाई उल्लेख गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम समाजकी अध्यक्ष निरङग चौधरीले यौनिक तथा अल्पसंङ्ख्यक समुदायका लागि पहिचानका आधारमा प्रमाण दिने कानुन बने पनि कार्यान्वन नहुँदा नागरिकता, विवाह दर्ता जस्ता प्रमाण लिन समस्या भएको बताउनु भयो ।

आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदन तयारी कार्यशालामा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका एचआरटिटएमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठ र इन्सेक कार्य समिति सदस्य डाक्टर बिद्या चापागाईले आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदनको महत्व, सुझाव संकलन, तयारी र प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया तथा मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय केन्द्रको परिचय, स्थापना, काम, कतव्र्य, अधिकार र अघिल्लो चरणमा सिफारिस गरिएका विषयबस्तु तथा सवालका सन्दर्भमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।