लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् । मानवअधिकार सङ्गठन तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन, सहभागिता’ शीर्षकको कार्यक्रममा अर्यालले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताए ।
‘मानवअधिकार र पीडितको पक्षमा म सधैँ उभिन्छु । दण्डहिनताको पक्षमा म छैन । मुलुक कालोसूचीमा पर्ने गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइने छैन,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
उनले आगामी निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले सबै आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै जेन-जीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने र राज्यको मूलधारमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रतिनिधि माया शर्माले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प भएको जिकिर गरिन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । उनले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने अवसर दिइएको थियो । सहभागीमध्ये उज्वल मगरले गृहमन्त्री तथा अन्य वक्तामाझ आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे । उनले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण देशले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनका लागि मात्र नभई राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि निर्णायक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यस्तै अर्का वक्ता राजन पिकेलले निर्वाचन हुने विषयमा आशंका व्यक्त गर्दै जेन-जी आन्दोलनका कारण प्रहरी बलको घट्दो मनोबल, पुराना र वैकल्पिक राजनीतिक दलबीचको विवाद तथा पुराना दलहरूमा अपेक्षित परिवर्तन नआउनु चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । तथापि, लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
Source: https://shilapatra.com/detail/174968
Source: https://shorturl.at/XegxR
Source: https://shorturl.at/qDDS2
Source: https://gorkhapatraonline.com/news/187198
Source: https://shorturl.at/xgQJh
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






