HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सरकारी संयन्त्र र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक : प्रजिअ उपाध्याय
खुलानजर डटकम । २०८२ पुस २५ गते
सुर्खेतः सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रशासन, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सुर्खेतमा संकलन गरिएका घटनाहरुको वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले कानुनको कार्यान्वयन मार्फत नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले इन्सेकलाई एकतर्फी मात्रै घटना नल्याउन सुझाव दिँदै कानुनी उपचारबाट बञ्चितहरुको सवालहरु पनि समेट्न सुझाव दिए ।
जल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुधिरराज शाहीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै मानव अधिकारमैत्री सुरक्षा सेवा प्रवाहमा प्रहरी संवेदनशील रहेको बताए । प्रहरीका हरेक काम कारबाही कानुन र मानव अधिकारको मापदण्डभित्र रहेर अघि बढाइएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख मानबहादुर कार्कीले सुर्खेतमा राज्यपक्षबाट घटनाहरु कम हुनु सकरात्मक रहेको भन्दै सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारलाई वर्ष पुस्तकमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । राज्यका निकायले अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महतले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि मानव अधिकार संरक्षणको आधार भएको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनी प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी नहुँदा पीडितलाई समयमा न्याय दिन नसकिएको बताए । जिल्ला अदालत सुर्खेतका सुचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण अधिकांश मुद्दाहरु फैसला हुन नसकेको बताए ।मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले वर्ष पुस्तक सबैको साझा दस्तावेज रहेको भन्दै छुटेका घटनाहरुलाई समेट्न सुझाव दिए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले वर्ष पुस्तकका लागि तथ्यमा आधारित मानव अधिकार घटनाको अभिलेखीकरण गरिएको जानकारी गराउँदै प्राप्त सुझावहरू अनुसार घटनाहरुलाई समावेश गरिने बताए ।
इन्सेकले संकलन गरेका घटनाहरुमा सरोकारवालाको धारणा र पीडितको आवाजलाई समेटेर मानव अधिकार वर्ष पुस्तक तयार गरिने भएकोले पूर्व समिक्षा गर्ने गरेको उनले बताए ।
इन्सेकले सुर्खेतमा सन् २०२५ को जनवरीदेखि डिसेम्बर ३१ सम्म विभिन्न मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती सम्बन्धी २ सय ११ ओटा घटना अभिलेख गरेको छ । ती घटनाबाट राज्य पक्षबाट ३८ जना र गैरराज्य पक्षबाट २ सय २६ जना गरि २ सय ६४ जना पीडित भएका छन् । गैरराज्य पक्षबाट जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
गैरराज्य पक्षबाट महिला अधिकार हनन् सम्बन्धी घटना सबैभन्दा धेरै (१४९ जना पीडित) रहेका छन् भने बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४३ जना पीडित भएका छन् । यसैगरी कुटपिट, घाइते, हत्या, जातीय विभेद, धम्की, अमानवीय व्यवहार लगायतका घटनामा पनि पीडित भएका छन् । राज्य पक्षबाट भने गिरफ्तारी, कुटपिट, हिरासतमा मृत्यु र घाइतेजस्ता घटनामा पीडित संख्या देखिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुर्खेतमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न नीति, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, मानव अधिकार आयोग, सरकारी वकिल, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, जिल्ला बार, उच्च बार, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संकलन गरिएका घटनाहरुमा सुझाव दिएका थिए ।