HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सुदूरपश्चिममा मानवअधिकारको अवस्था : ८८९ जना पीडित, महिला हिंसा प्रमुख चुनौती
नयाँ सन्देश डटकम । २०८२ फागुन १२ गते
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा सन् २०२५ मा ८८९ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले यहाँ मंगलबार आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माका अनुसार गत वर्ष भने राज्य पक्षबाट एक महिलासहित ११ जना र अन्य पक्षबाट १ हजार ५४ महिलासहित १ हजार ८८ जना गरी कुल १ हजार ९९ जना पीडित भएका थिए। यस आधारमा हेर्दा यस वर्ष पीडितको संख्या २१० ले घटेको देखिएपनि राज्य पक्षबाट हुने उल्लङ्घनका घटनामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको इन्सेकले जनाएको छ।
अत्यधिक बल प्रयोग र जबाफदेहिताको प्रश्न
वर्ष पुस्तक २०२६ मा समेटिएका घटनाअनुसार भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरी छाती, टाउको र घाँटीमाथि गोली प्रहार गरेको उल्लेख छ। उक्त घटनाले जीवनको अधिकारमा गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
भोलिपल्ट भदौ २४ गते उक्त घटनाको विरोधमा देशभर प्रदर्शन हुँदा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरूमा समेत क्षति पुगेपछि सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कारागार र हिरासत व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या
प्रदेशका नौ जिल्ला कारागारको क्षमता ७०७ जना भएपनि १ हजार २९० कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ। जिल्ला कारागार कैलालीमा मात्र यस वर्ष दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रहरी हिरासतमा एक पुरुषको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।
स्वास्थ्यकर्मी पद रिक्त हुनु, भेटघाट कक्षको अभाव, कैदी र थुनुवालाई एकै स्थानमा राख्ने प्रचलन तथा सीपमूलक कार्यक्रम नहुनु प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डोटी बाल सुधार गृहको क्षमता २५ जना भए पनि ४० जना राखिएको र त्यहाँ एक जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ।
महिला हिंसा, हत्या र जातीय विभेद कायम
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्थातर्फ यसवर्ष मात्र ६०९ महिला हिंसाबाट पीडित भएका छन्। जातीय विभेदका घटनामा दुई महिला सहित ६ जना पीडित भएको अभिलेख छ भने आपराधिक घटनामा वृद्धि हुँदै १८ जनाको हत्या भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध चुनौतीकै रूपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसवर्ष मात्र बेचबिखनबाट ८, बलात्कारबाट ७६ र बलात्कार प्रयासबाट २१ जना गरी १०५ जना पीडित भएका छन्। बालबालिकामा लागूऔषध प्रयोग बढ्दै जानु र साइबर अपराध नयाँ समस्याका रूपमा देखिएको उल्लेख छ।
महिला सशक्तीकरणमा संरचनागत कमजोरी
आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण धेरै महिलाले घरेलु हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायिक निकायसम्म पहुँच नहुँदा घटनाहरू मिलापत्रमै टुंगिने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।
स्थानीय तहमा महिलाको कानुनी रूपमा सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका अझै कमजोर रहेको देखिएको छ। सानो उमेरमै विवाह गर्दा स्वास्थ्य र मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने समस्या पनि कायमै रहेको उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन कमजोर
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा र सहभागिताको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालयका केही संरचना अपाङ्गमैत्री भए पनि छात्रावास र शौचालय अपाङ्गमैत्री नहुनु, विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु र सामाजिक व्यवहारमै अपाङ्गमैत्री सोचको अभाव देखिएको छ।
सुदूरपश्चिममा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संख्यात्मक कमी देखिए पनि महिला हिंसा, दण्डहीनता, कारागार व्यवस्थापन, बालअधिकार र अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वयनजस्ता क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती कायम रहेको इन्सेकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ : अध्यक्ष गौतम
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ मा देशभर ११ हजार ५ सय ३८ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ७७ जनाको मृत्यु, २ हजार जना घाइते तथा व्यापक भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै छानबिन आयोग गठन भए पनि प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
अत्यधिक बल प्रयोगका कारण प्रहरी संयन्त्रप्रति प्रश्न उठेको भन्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा पीडितमैत्री ढंगले काम हुन नसकेको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
Source: https://nayasandesh.com/archives/76025
Source: https://agralekh.com/news/5937