/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक) ले सन् २०२५ मा लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ९ सय १६ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।  डिसिए नेपाल र इन्सेकको सहकार्यमा आयोजित “लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय र अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकारको अवस्था प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सन् २०२५ मा अभिलेख गरिएका घटनाअनुसार १ सय ५२ जना राज्यपक्षबाट र १ हजार ७ सय ६४ जना अन्यपक्षबाट पीडित भएको जानकारी दिनुभयो। जसमा १ हजार ६ सय ६४ जना महिला र २ सय ७२ जना पुरुष रहेका छन्।

उहाँका अनुसार सो अवधिमा २ सय १ जना घाइते, २ सय ४७ जना बाल अधिकार उल्लङ्नबाट पीडित, एक जना अमानवीय व्यवहारबाट पीडित, तीन जना अपहरण, १ हजार ३ सय ५६ जना महिला अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित, ३३ कुटपिट र २० धम्कीका घटना इन्सेकले अभिलेख बताउनु भयो। साथै कारागारमा दुई जना, हिरासतमा एक जना र बालसुधार गृहमा भएको झडपमा पाँच जनाको मृत्यु भएको तथा जातीय विभेदका पाँच घटना अभिलेख गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

साथै उहाँले, ०८२ भदौ २४ गते नवयुवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, पार्टी कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ४० संरचना ध्वस्त भएको इन्सेकले जनाएको छ। तीमध्ये दाङमा सबैभन्दा बढी ८१, रुपन्देहीमा ५५, बाँकेमा ४७, नवलपरासीमा १८, कपिलवस्तुमा १५, अर्घाखाँचीमा ११, बर्दियामा ५, प्यूठानमा ५ र गुल्मीमा तीन संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। उक्त घटनामा १ सय ३२ जना घाइते भएको अभिलेख गरिएको जानकारी गराउनुभयो।

जिल्लागत विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ५ सय ९९ जना पीडित रहेका छन्। त्यसपछि कपिलवस्तु ३ सय ९५, बाँके २ सय ५१,  दाङमा १ सय ७६, बर्दिया १ सय १६, नवलपरासी पश्चिम ७७, प्यूठान ७०, गुल्मी ६८, अर्घाखाँची ५७, पाल्पा ५२, रोल्पा ३७ र रुकुम पूर्वमा १५ जना पीडित रहेका छन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ मा देशभर ११ हजार ५ सय ३८ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ७७ जनाको मृत्यु, २ हजार जना घाइते तथा व्यापक भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै छानबिन आयोग गठन भए पनि प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक नभएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अत्यधिक बल प्रयोगका कारण प्रहरी संयन्त्रप्रति प्रश्न उठेको भन्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा पीडितमैत्री ढंगले काम हुन नसकेको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

 

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यले वर्षभरिका मानव अधिकारका घटना वर्ष पुस्तकमा समेटिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै भदौ २३–२४ का घटनाका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हातहतियारले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्ने आशंका व्यक्त  गर्नुभयो।

मानव अधिकारकर्मी शोभाकार बुढाथोकीले घटनाको प्रकृति फेरिए पनि उल्लङ्घनका घटना नघटेको भन्दै अवस्था भयावह रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले गैरराज्य पक्षबाट बढी उल्लङ्घनका घटना हुनु चिन्ताजनक संकेत रहेको औल्याउदै संक्रमणकालीन न्यायले अझै निकास नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो।

बरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले कारागार र बालसुधार गृह नै असुरक्षित रहेकाले नागरिक सुरक्षामा प्रश्न उठेको  बताउनुभयो । साथै उहाँले अधिकार खोज्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउँदै यसको निरन्तरताको कामना गर्नुभयो। मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सुझाब दिनुभयो।

हुरण बाँकेका सभापति अधिवक्ता प्रह्लाद बहादुर कार्कीले गम्भीर मानव अधिकार घटनामा छानबिन आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो। सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने र आसन्न निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बालसुधार गृहमा कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । सुधार गृहमा लागुऔषधको पहुँच  , एक –आपस झैँझगडा, सबै उमेर समुहको बाल बन्दीलाई एकै ठाउमा राख्नु लगायत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै बाँके र भैरहवाका बालसुधार गृहमा पी.आई.एल. मार्फत उच्चअदालतले आदेश  दिएपनि शैक्षिक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

होप इन्टरनेशनलका अधिवक्ता सुरेश गौतमले मानव अधिकार र जवाफदेहिताका सवालमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउदै अपराध नियन्त्रण नगरेसम्म मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

मानव अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले पछिल्लो दशकमा सिभिक स्पेस खुम्चिएको दाबी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र मिडिया ट्रोलले नागरिकको बोल्ने अधिकार साँघुरो बनाएको धारणा राख्नुभयो।

फेडोकी निर्मला सुनारले महिला अधिकार हननका घटनामा सुधार नदेखिएको बताउँदै महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। इन्सेकको तथ्याङ्कले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको संकेत गरेको भनाई राख्नुभयो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानव अधिकार संरक्षण, जवाफदेहिता, संक्रमणकालीन न्याय, कारागार तथा बालसुधार गृह सुधार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष औल्याए ।

ध्रुबराज शर्मा