जानकी गाउँपालिकामा वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जानकी गाउँपालिकाको सहकार्य, मानव अधिकार समूहको समन्वय तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०८२ चैत १७ गते कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा इन्सेक फोकल पर्सन लक्ष्मी थारुले मानवीय गतिविधिका कारण वातावरणीय समस्या थप जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो। जानकी गाउँपालिकामा कलकारखाना तथा साना उद्योगहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सो विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवले वातावरणीय अधिकार मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मानव अधिकार समूहलगायत संघसंस्थाहरूले नीतिगत तहमा पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
गाउँपालिकाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद वाजपेयीले पालिकाभित्र करिब ६०–६५ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको र त्यसले प्रदूषण बढाएको जानकारी दिनुभयो। समयमै अनुगमन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष मोहम्मद जाहिर शेषले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सामाजिक विकास संयोजक राम अचलले सरसफाइ अभियानमा योगदान पुर्याउँदै आएको ‘सुनौलो विहानी’को प्रयासको प्रशंसा गर्दै वातावरणीय संकटले भविष्यमा मानव अस्तित्वमै असर पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। जोखिम नक्साङ्कन र तथ्याङ्कका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो।
इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा खुर्दका प्रतिनिधि लोकेन्द्र सिंहले बाढी, खडेरी, असमयको वर्षा, अत्यधिक गर्मी, पानी अभाव तथा कृषि उत्पादनमा गिरावटजस्ता समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन नीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी ‘सुनौलो विहानी’का अध्यक्ष गणेश थापाले वातावरणीय अनुसन्धानको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र जनचेतनाको कमीका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। वातावरण संरक्षणका लागि सबै तहका सरकार र समाजका अगुवाहरू गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ, प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






