HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
इन्सेकले भन्यो: ‘दलित समुदायप्रति क्षमा याचनाले मात्रै पुग्दैन, परिणाम चाहिन्छ’
समता प्रेस डटकम । २०८२ चैत २५ गते
काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नवगठित सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति गरिएको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ । इन्सेकले
बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि संरचनागत विभेद र बहिष्करणमा परेका दलित समुदायमाथि भएको अन्यायप्रति राज्यको स्वीकारोक्ति सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, विगतमा यस्तै प्रकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन बनेको स्मरण गराउँदै इन्सेकले यस पटक ठोस, समयबद्ध र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारलाई आग्रह गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पालना गर्न र पीडित समुदायप्रति उत्तरदायी बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्दै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग मिलेर अघि बढ्न पनि इन्सेकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बालेन साह नेतृत्वको चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित १०० बुँदे कार्यसूचीमा राज्य, समाज तथा नीति–निर्माण संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदविरुद्ध क्षमा याचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको थियो ।
Source: https://samatapress.com/news/0804356044
Source: https://devghatonline.com/news/35563
Source: https://shorturl.at/b1Q3q