/// Activities \\\

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखराका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्की, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौला, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी नविन कार्की, नागरिक समाज गण्डकी प्रदेशका विष्णु बराल, बिना सिलुवाल लगायतसँग गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो मानव अधिकारको अवस्थाबारे इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले छलफल गर्नु भएको छ ।

छलफलमा सभामुख धितालले विश्वको पछिल्लो बदलिँदो परिवेशमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन शक्ति राष्ट्रहरूबाट हुन थालेकोले त्यसको असर नेपालमा पर्ने सम्भावना रहेकोले नागरिक समाजले थप सक्रिय भएर अनुगमन पर्यवेक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले मानव अधिकार सम्बन्धि विषयमा महानगर, इन्सेक र फोरम एशियाको संयुक्त रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा मानव अधिकार बहस सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । साथै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बिधिको शासन स्थापित गरी सहज रूपमा राज्यका सेवा प्रदाय निकायलाई सशक्त बनाउन जरूरी रहेको भनाइ राख्नु भयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि ७७ ओटै जिल्ला तथा सातै प्रदेशबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अनुगमन अवलोकन तथा सङ्कलन गरी नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न सञ्जाल तथा समूह गठन गरी महिला अधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन कार्यान्वयन, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा प्रभावकारी बहसपैरवी लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष गौतमले पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा मानव अधिकार बहस कार्यक्रम गर्नको लागि कार्य योजना तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जिल्लामा महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरू नागरिकता, जन्मदर्ता तथा आर्थिक कारणसँग जोडिएर आउने गरेको र वास्तविकता लुकाउने कारणले थप जटिल बन्दै गरेको बताउनुभयो । मुलुकी अपराध (संहिता), ऐन २०७४ ले महिलालाई दिएको अधिकारको छिद्रमा प्रवेश गरि दुरुपयोग हुने गरेकोले प्रहरी प्रशासनले यसलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्ने गरेको सेवा ग्राहीलाई दुख दिने नियत सेवा प्रदायक निकायको नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । जनताले सर्वसुलब छिटो छरितो सेवा पाउन भन्ने ध्येयले जिल्ला प्रशासन कार्यलयले कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।

 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी कार्कीले प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका भन्दा पनि अपराधिक प्रकृतिका घटना बढी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भारतबाट पोखरामा लागु पदार्थ भित्रिने गरेको र युवा युवती मात्र हैन बालबालिका पनि दुव्र्यसनमा पर्ने गरेकोले यसलाई न्युनिकरणका लागि सचेतना कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । कार्कीले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रीमती तथा बालबालिका सहरी क्षेत्रमा बस्ने प्रवृतिले पनि घरेलु हिंसाका अपराध बढेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख एसपी नविन कार्कीले डिजिटल साइबर हिंसा बढेको र यस खाले घटना प्रहरीमा बढी आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट हुने यस्ता हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रहरीसँग कानुनी कारबाहीका लागि साईबर ल भए पनि कानुनी दायरमा ल्याउन समस्या रहेको बताउनुभयो ।

टिकटकलगायतका एक दुई वटा बाहेकका समामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएका र सम्पर्क कार्यालय समेत नभएकाले फेरबुक ह्वाटस्एप लगायतबाट हुने साइबर क्राइम र ठगीका घटनाका आरोपितलाई काराबाही र पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको एसपी कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू आधिकारिक रुपमा दर्ता नहुँदा कारबाहीका लागि प्रहरीले गरेको पत्राचारमा प्रतिउत्तर नआउने, देश बाहिर रहेका संस्थाले त्यसलाई समान्य मान्ने तथा घटनाको गाम्भिर्यता र कानुनी प्रकृयालाई नबुझ्दा ती संस्थाबाट आवश्यकता अनुसारको सहयोग हुन नसकेको एसपी कार्कीले स्पष्ट पार्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले नागरिक समाजले दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर अधिकार र कर्तव्यको आवाज जनतासम्म लागुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले राजनीति तथा सरकारलाई सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका निम्ति निरन्तर दबाव सृजना गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले संविधानमा उल्लेखित ऐन नियमको अक्षरस कार्यान्वयन नहुनु र दण्डहीनताको मुख्य कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने कारण रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी बिष्णुप्रसाद बरालले दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार भएकोले शक्तिको प्रयोग गर्ने सम्भावना भएकोले मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका अबको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकका आधारभूत अधिकार रक्षाका लागि यो वा त्यो वादमा नलागि नागरिक समाजले खबरदारी गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

विगतका सरकारले भ्रष्टचार नियन्त्रण, सुशासन र जनताका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान नदिई राज्य सञ्चालनमा भागबण्डाको राजनीति गर्नाले भदौ २३ र २४ को घटना हुन पुगेकोले अबको सरकारले सविधानले प्रदत्त गरेको नागरिककको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

कोपिला नेपालकी निर्देशक विना सिलवालले राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ता र आसेपासे भन्दा बाहिर गएर सर्वसाधरण नागरिक नदेख्ने अवस्थाले अहिलेको अवस्था आएको बताउनु भयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक गणेश भण्डारीले विधिको शासन, मानव अधिकार तथा कानुन र न्यायको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउन जरूरी रहेको बताउनु भयो ।