/// Activities \\\

अनौपचारिक सेवा क्षेत्र (इन्सेक) द्वारा नवलपरासी (सुस्तापूर्व) नवलपुरमा सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सञ्चालित परियोजनाको समाज कल्याण परिषद्द्वारा अनुगमन गरिएको छ ।

०८३ वैशाख ५ गते समाज कल्याण परिषद्को टोलीले जिल्लाका दुई पालिका देवचुली र मध्यविन्दुमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा जानकारी लिएको थियो । समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि विमलादेवी लुइटेल र विशाल बरालसहितको टोलीले परियोजनाले गरेका काम तथा त्यसबाट परेको प्रभावबारे जानकारी लिएको थियो ।

परियोजनाका सहजकर्ता राजु चापागाईंले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणको अधिकार सहित मानव अधिकार संरक्षणका लागि परियोजना मार्फत गरिएको काम र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । स्थानीय तह र सरोकारवालालाई मानव अधिकारका सवालमा झक्झकाउन र यस सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न परियोजनाले सहजिकरण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

पालिका स्तरमा मानव अधिकार समूह गठन गर्ने कार्य, विद्यालय स्तरमा बाल अधिकार समूह गठन गर्ने, स्थानीय तहमा मानव अधिकारका सवालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणका क्षेत्रमा देखिएका कमजोर पक्षलाई उजागर गर्दै ती विषय निरुपणका लागि समन्वय गर्ने लगायतका कामहरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

देवचुली नगरपालिका मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष कृष्णबहादुर विकले समूहमार्फत मानव अधिकारका साना–साना सवाल उठान गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउन इन्सेकको परियोजना प्रभावकारी बनेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकारको विषयलाई अझ तल्लो तहसम्म लैजान वातावरण निर्माणका लागि यस्तो परियोजना आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सानो लगानीमा स्थानीय सरोकारवालासँग सहकार्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अधिकारका संरक्षणका लागि धेरै कार्यक्रम गर्न सकिएको भन्दै परियोजना सफल भएको उहाँको भनाइ थियो।

विद्यालय स्तरबाट मानव अधिकारबारे सचेतना फैलाउँदै घर–घरमा पुर्‍याउन परियोजनाले सहयोग गरेको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार समूहकी अध्यक्ष पुनम रानाले बताउनुभयो । रानाका अनुसार सडक नाटक, विद्यालयस्तरीय सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा नाटक प्रदर्शनजस्ता गतिविधि क्लबमार्फत सञ्चालन गरिएका छन्, जुन प्रभावकारी बनेका छन् । इन्सेकको परियोजनाकै कारण विद्यालयमा प्रदान गरिने खाजाको गुणस्तर सुधार गर्न देखी किशोरी मैत्री शौचालय निर्माणमा आफूहरुले आवाज उठाउन सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहहरू पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित भइरहेका बेला मानव अधिकारका सवाल कमजोर बन्न सक्ने भएकाले इन्सेकमार्फत यस विषयलाई निरन्तर उठान गरिएको इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारका विषयलाई दिगो रूपमा समावेश गर्दै लैजानुपर्ने र यसका लागि परियोजनामार्फत सहकार्य तथा समन्वय गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । इन्सेकले मानव अधिकारको सवालमा राज्य पक्षलाई जवाफदेखी बनाउने भूमिकामा समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।

समाजकल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरूले स्थलगत अन्तरक्रियापछि परियोजनामार्फत स्थानीय स्तरमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणलगायतका अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा सकारात्मक कार्य भएको देखिएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।